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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में एक के बाद एक 10 बड़े फैसले लेकर न केवल विकास की रफ्तार को बढ़ाया, बल्कि राष्ट्रभक्ति का नया पैगाम भी दिया। बैठक में करीब 2000 करोड़ के निवेश से 5 नई फैक्ट्रियों, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्क, 71 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में बारातघर, डेयरी व्यवसाय के लिए 5 करोड़ की सब्सिडी, और ऑपरेशन सिंदूर पर सेना को बधाई दी गई।
पांच शहरों में लगेंगी 2000 करोड़ की मेगा फैक्ट्रियां:
जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने प्रयागराज, हापुड़, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और मुजफ्फरनगर में बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रयागराज में जेके सीमेंट का प्लांट, हापुड़ में बेवरेज यूनिट और अन्य स्थानों पर उच्च तकनीक वाले औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित किए जाएंगे।
यह निवेश यूपी में हज़ारों नए रोज़गार के अवसर खोलेगा।
चौधरी चरण सिंह के नाम पर 5 सीड पार्क ,बीज में आत्मनिर्भर बनेगा उत्तर प्रदेश:
आपको बता दें कि सीड पार्क लखनऊ के अटारी से शुरुआत होगी और पश्चिमी, तराई, मध्य, बुंदेलखंड और पूर्वी जोन में कुल 5 सीड पार्क बनेंगे।
प्रत्येक सीड पार्क 150 से 200 एकड़ में बनेगा और 4000 से ज्यादा लोगों को रोज़गार देगा।
इससे प्रदेश को बाहर से बीज मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसानों को सस्ता व उच्च गुणवत्ता वाला बीज मिलेगा।
डेयरी में सरकार देगी 5 करोड़ तक की सब्सिडी:
गौरतलब है कि दुग्धशालाओं और डेयरी प्लांट्स के लिए अब सरकार अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक अनुदान, साथ ही 35% तक की सब्सिडी देगी।
साथ ही सोलर पैनल लगाने वालों को 75 KVA तक 50% और महिला उद्यमियों को 90% सब्सिडी मिलेगी।
ग्रामीण इलाकों में शादी के लिए 'सरकारी बारातघर',हर विधानसभा में एक:
विदित है कि ग्रामीण जनता को सस्ती और सुलभ शादी स्थल देने के लिए हर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में 1.41 करोड़ की लागत से बारातघर बनेगा।
पहले चरण में 71 विधानसभाएं शामिल हैं, जिन पर 100 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
पायलट और इंजीनियर की सैलरी में भारी बढ़ोतरी,सरकारी एयरक्राफ्ट सेवा को मिलेगा नया उड़ान पंख:
आपको बता दें कि निजी एयरलाइनों की तुलना में पीछे छूट रहे यूपी के पायलट अब राहत की सांस लेंगे।
पायलट का वेतन बढ़ाकर 10 लाख, को-पायलट का 7 लाख और इंजीनियर का 5 लाख रुपए प्रति माह तक किया गया है।
इस कदम से सरकार की एयर सेवा में तकनीकी बल मिलेगा।
1500 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को वित्तीय राहत:
प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसी पंचायतें जिन्हें पहले फंड कम मिलता था, उन्हें अब राज्यांश मद से अतिरिक्त धन मिलेगा।
पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत उन्हें नया वित्तीय जीवन मिलेगा।
AMRUT योजना में निकायों को मिली बड़ी राहत:
गौरतलब है कि 10 लाख से अधिक, 1 से 10 लाख और 1 लाख से कम आबादी वाले नगर निकायों को AMRUT परियोजना में अब अंशदान घटाकर क्रमशः 8%, 4% और 2% कर दिया गया है।
इससे योजनाएं समय पर पूरी होंगी और नगरीय निकाय मजबूत होंगें।
ऑपरेशन सिंदूर' पर कैबिनेट का बधाई प्रस्ताव:
आपको बता दें कि कैबिनेट ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बधाई प्रस्ताव भी पारित किया।
सेना द्वारा आतंकवादियों के ठिकानों पर की गई कड़ी कार्रवाई को यूपी सरकार ने देशभक्ति का प्रतीक बताया।
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री जयवीर सिंह ने तिरंगा यात्राओं के माध्यम से पूरे राज्य में सेना के शौर्य को नमन करने की घोषणा की।
योगी कैबिनेट के इस बैठक से स्पष्ट है कि सरकार विकास, निवेश और रोजगार के साथ-साथ राष्ट्रभक्ति को भी अपनी प्राथमिकता बना रही है।
"काम भी, कर्म भी, और देशभक्ति भी"। तीनों का यूपी आदर्श मॉडल बनता जा रहा है।
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