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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अब सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली पूरी तरह बदलने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी विभागों में ...
₹10 हजार से ऊपर के ऑनलाइन पेमेंट RBI की बड़े बदलाव की तैयारी!: बड़े ट्रांजैक्शन पर लगेगा 1 घंटे का ब्रेक, मिलेगा कैंसिल का ऑप्शन, वहीं बुजुर्गों को...जानें क्या होंगे बदलाव और आम लोगों को इसके फायदे_एक नजर
हरियाणा में ‘गन और गंद’ कल्चर गानों पर बड़ा एक्शन!: अश्लील-हथियार वाले गानों पर लगेगा शिकंजा, कलाकारों के शो तक हो सकते हैं बंद, महिला आयोग ने सरकार से की ये 4 बड़ी माँग_एक नजर
कुंभ वायरल गर्ल 'मोनालिसा' की शादी पर बड़ा खुलासा!: ST आयोग की जांच में निकली नाबालिग, पति फरमान पर POCSO में FIR दर्ज, वहीं MP-केरलम के DGP को...देखें मोनालिसा के मामले में बड़े खुलासे_एक नजर
नोएडा के 'गोल्डन जुबली' समारोह की युद्धस्तर पर शुरू हुई तैयारी!: सेक्टर-96 में नए प्रशासनिक भवन का होगा भव्य लोकार्पण, 17 अप्रैल को स्मार्ट-सिटी, नागरिक सुविधाएं सहित CM योगी दे सकते हैं ये बड़ी सौगातें_एक नजर
हाइवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी!: केंद्र सरकार ने शुरू किया दिलचस्प अभियान, अब हाईवे पर फोटो खींच के कमा सकते ₹1000 का ईनाम, बस करना होगा यह काम...
यूपी में अब जमीन-मकान रजिस्ट्री कराना होगा और आसान!: लंबी लाइन व दलालों का दखल होगा खत्म, पासपोर्ट ऑफिस की तर्ज पर खुलेंगे 'स्पेशल फ्रंट ऑफिस', वहीं किसान...जानें किन शहरों से शुरू होगी यह सुविधा व इसके लाभ_एक नजर
44 के हुए 'पैन-इण्डिया स्टार' अल्लू अर्जुन!: कभी साँवले रंग के कारण मिला था रिजेक्शन, आज 400+ करोड़ की नेटवर्थ, वहीं मात्र 3 साल में...जाने कैसा रहा उनका यादगार फिल्मी सफर_एक नजर
यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत!: खत्म हुई प्रीपेड मीटर की अनिवार्यता, अपनी पसंद से चुन सकेंगे पोस्टपेड या प्रीपेड स्मार्ट मीटर, वहीं आम उपभोक्ताओं को...जानें क्यों हो रहा था प्रीपेड मीटर का विरोध और इस फैसले के मायने_एक नजर
योगी कैबिनेट ने 22 प्रस्तावों पर लगाई मुहर!: शिक्षामित्रों-अनुदेशकों की सैलरी हुई दोगुनी, 25 लाख युवाओं को मिलेगा टैबलेट, वहीं परिवहन व्यवस्था को हाईटेक बनाने सहित...देखें कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले_एक नजर
नोएडा प्राधिकरण की 222वीं बोर्ड बैठक!: नोएडा के विकास के लिए 10,274 करोड़ मंजूर, न्यू नोएडा के 80 गाँवो के अधिग्रहण, OTS पॉलिसी की मंजूरी, पानी बिल पर छूट तो वहीं?
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