यमुना प्राधिकरण ने उठाया सराहनीय कदम!: जेपी एसोसिएट्स की रुकी परियोजनाएं ऐसे होंगी पूरी, करीब 4600 बायर्स को मिलेगा फायदा और इतने दिनों में...

ग्रेटर नोएडा May 3, 2025, 7:23 pm NCR Patrika

नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के द्वारा जेपी एसोसिएट्स की रुकी हुई परियोजनाओं को अब पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं। दरअसल यहां करीब 12 परियोजना लंबित हैं, जिसमें करीब 4600 से अधिक बायर्स फंसे हुए है। यह परियोजनाएं यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे पर एक विशेष विकास क्षेत्र का हिस्सा हैं। जिसमें बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट भी शामिल है।

आपको बता दें कि यमुना प्राधिकरण के द्वारा पहले डेवलपर जेपी एसोसिएट्स को कई हेक्टेयर जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन कंपनी के द्वारा बकाया भुगतान नहीं होने के कारण ही फरवरी 2020 में उसका आवंटन रद्द कर दिया गया था।

प्राधिकरण ने सलाहकार के रूप में "करी एंड ब्राउन" नामक कंपनी का किया चयन:

गौरतलब है कि मार्च में इलाहाबाद हाइकोर्ट के द्वारा प्राधिकरण के फैसले को बरकरार रखा गया था और उसे अधूरी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया था। अदालत के द्वारा यह भी आदेश दिया गया था कि इन परियोजनाओं को राज्य सरकार, यूपी रेरा तथा यीडा के अधिकारियों की एक समिति की देखरेख में ही पूरा किया जाए।

वहीं प्राधिकरण के द्वारा वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए अपने सलाहकार के रूप में "करी एंड ब्राउन" नामक एक कंपनी का चयन किया गया है। अब करी एंड ब्राउन इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक नए डेवलपर का चयन करने हेतु प्रस्ताव तैयार करेगी।

पारदर्शिता एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च होगी एक वेबसाइट:

आपको बता दें कि YEIDA (यीडा) के द्वारा अगले 10 दिनों के भीतर ही RFP को अंतिम रूप देने की योजना बनाई जा रही है। वहीं इसके तैयार होने के पश्चात RFP भी जारी कर दिया जाएगा। साथ ही हितधारकों से पारदर्शिता एवं सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण एक वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी।

इसके माध्यम से घर खरीदार अपने प्रोजेक्ट का पूरा विवरण, जैसे पंजीकरण तथा पूर्ववर्ती डेवलपर को भुगतान की गई अपनी राशि आदि की सम्पूर्ण जानकारी मिल सकेगी। डेवलपर के चयन के पश्चात कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम भी शुरू किया जा सकता है।

इतने महीने में पूरी हो जाएगी परियोजनाएं:

दरअसल यमुना अथॉरिटी के मुताबिक, जेपी एसोसिएट्स के द्वारा एसडीजेड की 10 परियोजनाओं को पूरा करने में करीब 2433 करोड़ रुपये का आकलन किया गया था। वहीं इन सभी 10 परियोजनाओं के कुल 2262 फ्लैट खरीदारों पर महज 532 करोड़ रुपये ही देने है। इसमें तकरीबन 80 फीसदी धनराशि 1900 करोड़ रुपये है, वह फ्लैट खरीदारों से पहले ही वसूल की जा चुकी है। जबकि कई परियोजनाएं तो 25 प्रतिशत तक भी नहीं पहुंची हैं। हालांकि न्यायालय के द्वारा इन परियोजनाओं की समयसीमा तय की गई है। इसमें 75 फीसदी पूरी हुई परियोजनाओं को 1 साल में ही पूरा करना होगा। जबकि 50 फीसदी पूरी हुई परियोजनाएं अगले 18 महीने में पूरी होंगी तथा 25 फीसदी पूरी हुई परियोजनाएं करीब 30 महीने में पूरी होंगी। जबकि अन्य परियोजनाएं 36 महीने में पूरी कर ली जाएंगी।