ग्रेटर नोएडा : ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 140वीं बोर्ड बैठक सोमवार को धूमधाम से आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने की। इस बैठक में आम जनता, फ्लैट खरीदारों, सुरक्षा बलों और बाढ़ से प्रभावित इलाकों को राहत देने वाले तीन बड़े फैसले लिए गए। प्राधिकरण की इस बैठक से जनता को तीन बड़ी सौगात मिली है:
फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत: OTS योजना लागू :
आपको बता दें कि प्राधिकरण ने उन 2000 बहुमंजिला फ्लैट खरीदारों को राहत दी है, जो अब तक प्रीमियम और लीज डीड के भुगतान में पीछे थे। अब उन्हें "एकमुश्त समाधान योजना" (OTS) के तहत बकाया ब्याज और विलंब शुल्क से राहत मिलेगी। ये योजना 31 दिसंबर 2025 तक मान्य होगी। जिन फ्लैट्स पर यह योजना लागू होगी, उनकी लिस्ट भी तैयार कर ली गई है। योजना से EWS से लेकर 121 वर्ग मीटर तक के आवासीय आवंटी लाभान्वित होंगे। BHS-16 योजना में अकेले 1221 फ्लैट शामिल हैं, जबकि बाकी की स्कीमों में BHS-05 से लेकर BS-17 तक कई छोटे-बड़े क्षेत्रफल वाले फ्लैट्स पर यह योजना लागू होगी। कुल स्कीम और फ्लैटों की संख्या 2000+ रहेगी। इससे यह लाभ होगा कि अगर आपने फ्लैट बुक कराया है लेकिन लीज डीड नहीं करा पाए थे या प्रीमियम बकाया था, तो अब OTS में जुड़कर कम ब्याज और छूट के साथ पेमेंट कर सकते हैं।
हिंडन नदी से बाढ़ का खतरा होगा कम :
आपको बता दें कि बरसात के समय अक्सर हिंडन नदी के बैक फ्लो से शहर में बाढ़ की स्थिति बन जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए ऐमनाबाद बंध पर 'रेगुलेटर' बनाए जाने की स्वीकृति मिल गई है। सिंचाई विभाग-बनाएगा ये रेगुलेटर, जिसकी लागत 10.56 करोड़ रुपये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण वहन करेगा। इसके फायदे यह होंगे कि शहर में बाढ़ का खतरा घटेगा। बिसरख ड्रेन के आसपास के क्षेत्रों में कटाव नहीं होगा। साथ ही लोगों की संपत्ति और जीवन दोनों सुरक्षित रहेंगे
CISF जवानों को अब घर की चिंता नहीं :
विदित है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात होने जा रही CISF की फोर्स को अब ग्रेटर नोएडा में आवास मिलेगा। प्राधिकरण ने ओमीक्रॉन-1A सेक्टर में स्थित 467 खाली फ्लैटों को CISF को किराए पर देने का फैसला लिया है।
इनमें MIG (मिडिल इनकम ग्रुप) और LIG (लो इनकम ग्रुप) के फ्लैट शामिल हैं। इसका असर यह होगा कि CISF जवानों को एयरपोर्ट के पास रहकर बेहतर ड्यूटी देने का मौका मिलेगा, साथ ही सुरक्षा में कोई ढील नहीं होगी, जिससे खाली पड़े फ्लैटों का सदुपयोग भी हो पाएगा।
बैठक में कौन-कौन रहा शामिल?
आपको बता दें कि बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के CEO एनजी रवि कुमार, ACEO सौम्या श्रीवास्तव, ACEO श्रीलक्ष्मी वीएस, ACEO प्रेरणा सिंह, ADM बच्चू सिंह, OSD अभिषेक पाठक, GM वित्त विनोद कुमार, GM नियोजन लीनू सहगल, OSD एनके सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जनता के लिए क्या मायने हैं इन फैसलों के?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि आप फ्लैट खरीदार हैं और लीज डीड रुकी हुई है तो आपके लिए ये सुनहरा मौका है, यदि आप एयरपोर्ट सुरक्षा से जुड़े हैं अब किराया और दूरी की चिंता नहीं रहेगी साथ ही यदि आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं तो बरसात की चिंता नहीं करनी होगी।
गौरतलब है कि ये फैसले न सिर्फ नीतिगत सुधार हैं, बल्कि क्षेत्र के विकास में अहम योगदान देगा। ये तीनो फैसले समावेशी और जनकल्याणकारी साबित होंगी।