किसानों के लिए केंद्र सरकार का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान!: तुअर–उड़द–मसूर की 100% खरीदी की गारंटी, वहीं MSP पर...जानें किसानों को फायदा और इसके मायने?
किसानों के लिए केंद्र सरकार का अब तक का सबसे बड़ा ऐलान!

नई दिल्ली : राज्यसभा में शुक्रवार को वह दृश्य देखने को मिला, जब MSP पर सवाल उठाने आई विपक्ष की तीखी आवाज़, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जवाब से दबकर रह गई। कांग्रेस MSP की कानूनी गारंटी का मुद्दा उठा रही थी, लेकिन सरकार ने किसानों को सीधा बड़ा तोहफा दे दिया। दलहन की 100% खरीद अब केंद्र खुद करेगा, चाहे राज्य सरकारें हाथ खींच लें।

MSP पर किसानों की ‘सौ फीसदी सुरक्षा’; दलहन की पूरी खरीद का वादा :

आपको बता दें कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ कहा कि तुअर, उड़द और मसूर की पूरी 100% खरीद केंद्र करेगा। राज्य सरकारें नहीं खरीदेंगी तो NAFED सीधे खेतों से खरीद करेगी। यह पहली बार है जब केंद्र ने दलहन खरीद पर इतना बड़ा ऐलान किया है। यह लाखों किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच जैसा कदम माना जा रहा है।

विपक्ष का हमला; सरकार का पलटवार :

गौरतलब है कि कांग्रेस सांसद मुकुल वासनिक ने पूछा कि “क्या सरकार MSP की कानूनी गारंटी देगी? किसान इसी मांग पर आंदोलन कर रहे हैं!” इस पर शिवराज चौहान ने आंकड़े टेबल पर रखते हुए कहा कि UPA सरकार कह चुकी थी कि लागत +50% MSP नहीं दी जा सकती। मोदी सरकार ने 2019 में ही यह फार्मूला लागू कर दिया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने का श्रेय भी NDA ने लिया।

राज्य सरकारें नहीं खरीद रहीं, इसलिए किसानों को दिक्कत: केंद्र

विदित है कि कृषि मंत्री ने कहा कि “कई राज्य सरकारें खरीदी नहीं करतीं। इसी कारण किसान परेशान होते हैं। इसमें उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को घेरा, जो अनुमति के बावजूद आवश्यक खरीद नहीं कर रही। परिणामत: केंद्र सरकार को खुद हस्तक्षेप कर खरीद करनी पड़ रही है।

MSP में मोदी सरकार का रिकॉर्ड; आंकड़ों में जवाब :

गौरतलब है कि शिवराज चौहान ने सदन में कहा कि 'लागत +50%' लाभ वाले फार्मूले पर MSP तय हो रही। और गेहूं, धान, दालों, तिलहन। हर फसल की MSP लगातार बढ़ी है। पिछले 10 वर्षों में किसानों को MSP भुगतान लगभग दोगुना हुआ है।

विपक्ष घेरने में असफल :

MSP कानून पर घेरने आई कांग्रेस को सदन में उम्मीद के विपरीत जवाब मिला केंद्र ने कहा कि किसानों के हित पहले, राजनीति बाद में। दलहन की 100% खरीद का नया ऐलान विपक्ष की रणनीति को धक्का है।

किसानों के लिए तुरंत राहत; बाजार कीमतें स्थिर होंगी :

भारत में दालों की कीमतें अक्सर मंडियों में गिर जाती थीं, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान होता था। लेकिन अब -

●खरीद की सुनिश्चित गारंटी
●MSP से नीचे दाम जाने की संभावना कम
●किसानों के हाथ में सीधे बढ़ी आय

“किसानों पर कोई राजनीति न करिये सरकार स्वयं खरीदेगी, केंद्र की दो टूक :

यह फैसला सिर्फ नीति नहीं, राजनीतिक संदेश भी है देश में चाहे राज्य सरकारें खरीदने से इंकार करें,
मोदी सरकार किसानों को अकेला नहीं छोड़ेगी।

यह फैसला किसानों के लिए बड़ा सुरक्षा कवच और विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। दलहन की 100% MSP खरीद भारतीय कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित हो सकती है। यह न केवल किसानों को लाभ देगा बल्कि दालों के बाजार को स्थिर करेगा। यह साफ है 2025 में MSP की राजनीति का असली विजेता अभी सरकार दिखाई दे रही है।

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