हरियाणा : हरियाणा सरकार ने कर्ज में डूबे किसानों को ऐसी राहत दी है, जिसकी उम्मीद किसान लंबे समय से कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम की ऐतिहासिक शुरुआत की और घोषणा की कि प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) से ऋण लेने वाले किसानों के ₹2,266 करोड़ का ब्याज पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं मृत किसानों के 2.25 लाख परिवारों पर भी यह योजना लागू होगी। यदि उनके वारिस ऋण की मूल राशि जमा कर देते हैं, तो उनका भी ₹900 करोड़ का ब्याज खत्म हो जाएगा। ये स्कीम 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इसे राज्य में किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में सबसे बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है।
कैसे मिलेगा फायदा? स्कीम की सबसे बड़ी बातें :
आपको बता दें कि अगर आपने PACS से लोन लिया है तो आपका पूरा ब्याज माफ हो जाएगा। जो किसान अपनी लोन की मूल राशि PACS के खाते में जमा कर देंगे उनका -
●सारा बकाया ब्याज तुरंत खत्म
●कोई अतिरिक्त पेनाल्टी या ब्याज नहीं
●मृत किसानों के वारिसों को भी पूरा लाभ
कुल लाभार्थी: 6,81,182 किसान और मजदूर
कुल ब्याज माफी: ₹2,266 करोड़
बाढ़ से तबाह किसानों को बड़ी राहत, 53,821 किसानों के खाते में पहुँचे ₹116 करोड़ :
गौरतलब है कि सीएम सैनी ने बताया कि अगस्त-सितंबर की बाढ़ से सबसे ज्यादा असर झेलने वाले किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ी राहत जारी की है।
किस फसल के लिए कितनी मदद?
बाजरा: ₹35.29 करोड़
कपास: ₹27.43 करोड़
धान: ₹22.51 करोड़
ग्वार: ₹14.10 करोड़
किस जिले को सबसे ज्यादा पैसा मिला?
चरखी दादरी: ₹23.55 करोड़
हिसार: ₹17.82 करोड़
भिवानी: ₹12.15 करोड़
अब तक कुल 1.20 लाख एकड़ फसल क्षतिग्रस्त घोषित हो चुकी है।
बाजरा किसानों को जबरदस्त फायदा; ₹358 करोड़ जारी
भावांतर भरपाई योजना के तहत बाजरा किसानों को ₹575 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जा रहा है। इसके तहत 1.57 लाख किसानों को ₹358.62 करोड़ जारी हुए। अब तक कुल भुगतान ₹927 करोड़ का किया गया।
शहरी विकास के लिए 5 जिलों को ₹1,700 करोड़ का बड़ा पैकेज :
EDC फंड से इन जिलों में बड़े विकास कार्यों के लिए पैसा जारी:
गुरुग्राम
फरीदाबाद
सोनीपत
पंचकूला
हिसार
यह पैसा सड़कों, सीवरेज, बिजली और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के विकास पर खर्च होगा।
किसानों से लेकर शहरों तक; कई मोर्चों पर बड़ा ऐक्शन :
हरियाणा सरकार ने पिछले 11 सालों में किसानों को ₹15,448 करोड़ मुआवजा + बीमा भुगतान दिया है। साथ ही इस साल ही शहरी विकास के लिए ₹1,500 करोड़, पिछले वर्ष ₹2,188 करोड़ जारी किए जा चुके हैं।
किसानों में खुशियाँ और सरकार पर बढ़ा विश्वास :
इस फैसले से किसानों में खुशी और सरकार पर विश्वास बढ़ा है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को किसान संगठन ऐतिहासिक राहत बता रहे हैं। क्योंकि इससे:
लाखों किसानों का ब्याज खत्म
मृत किसानों के परिवारों को बड़ा सहारा
बाढ़ पीड़ितों को तत्काल मुआवजा
बाजरा किसानों को रिकॉर्ड भावांतर भुगतान किया गया।
हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया है कि उसका फोकस किसानों और गरीब परिवारों को सीधी राहत देने पर है।