धामी सरकार का बड़ा ऐलान!: फ्री कोचिंग, दोगुना मुआवज़ा, रिसॉर्ट बनाने की खुली छूट समेत पुराने वाहन बेच नया लेने पर...जानें उत्तराखंड कैबिनेट के 19 बड़े फैसले?

राजनीति Dec 11, 2025, 4:32 pm dainik NCR Patrika

देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई हाई प्रोफाइल कैबिनेट बैठक ने उत्तराखंड के विकास की रफ्तार को एक झटके में कई गुना बढ़ाने वाले 19 बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी है। यह सिर्फ कैबिनेट बैठक नहीं, बल्कि राज्य में प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, आवास और परिवहन सभी क्षेत्रों में “नीतिगत क्रांति” साबित हो सकती है। जानें आखिर क्या हैं वो फैसले जो बदल देंगे उत्तराखंड की दिशा और दशा

1. ट्रांसमिशन टावर से प्रभावित लोगों के लिए मुआवजा दोगुना; 200% सर्किल रेट :

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक बिजली टावरों के नीचे आने वाली जमीन के लिए किसानों और भू-मालिकों को बेहद कम मुआवजा मिलता था। धामी सरकार ने पहली बार सीधे 200% सर्किल रेट पर मुआवजा मंजूर कर दिया। साथ ही बिजली तारों के नीचे आने वाली जमीन पर मिलेगा -

●ग्रामीण: 30% मुआवजा

●अर्द्ध शहरी: 45% मुआवजा
●शहरी: 60% मुआवजा

किसानों और जमीन मालिकों की सालों पुरानी माँग अब पूरी हुई।

2. “जन विश्वास एक्ट”; 52 कानूनों में बदलाव, जेल खत्म अब सिर्फ जुर्माना :

गौरतलब है कि सरकार ने छोटे उल्लंघनों में जेल की कार्रवाई खत्म कर दी है। धामी सरकार ने 52 पुराने कानूनों में सुधार करते हुए 7 कानून पूरी तरह समाप्त कर दिए। अब छोटे और सामान्य मामलों में जेल नहीं केवल जुर्माना लगेगा। यानी अब उद्योगों पर अनावश्यक डर खत्म हो जाएगा, व्यापारियों को राहत मिलेगी और इससे प्रशासनिक प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

3. युवाओं के लिए बड़ी सौगात; UPSC-PCS-NET-GATE की फ्री ऑनलाइन कोचिंग :

विदित है कि “मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना” के तहत सरकार अब मेधावी छात्रों को देगी -

●Live classes

●Free video lectures

●Doubt sessions

●Practice papers

●Downloadable study material

अब पहाड़ या गाँव किसी भी छात्र के लिए IAS-PCS की तैयारी होगी आसान होगी।

4. पर्यटन को बूस्ट; कृषि भूमि पर बिना लैंड-यूज़ बदले बन सकेंगे रिजॉर्ट :

गौरतलब है कि पहाड़ों में रोज़गार बढ़ाने के लिए सरकार का बड़ा फैसला आया है। अब कृषि भूमि पर भी बिना कानूनी प्रक्रिया के रिजॉर्ट बनाए जा सकेंगे। नई नियमावली तहत:

●पर्वतीय क्षेत्र: 6 मीटर सड़क अनिवार्य

●मैदानी क्षेत्र: 9 मीटर सड़क

पहले यह 9 और 12 मीटर थी जो लगभग असंभव थी। अब पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर आएंगे।

5. ग्रीन बिल्डिंग के लिए बोनस FAR; घर और होटल बनाना हुआ आसान :

विदित है कि ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त FAR:

प्लेटिनम: +5% FAR

गोल्ड: +3% FAR

सिल्वर: +2% FAR

साथ ही अब वाणिज्यिक भवनों में सिर्फ सेटबैक नियम लागू होंगे। ग्राउंड कवरेज के नियम सरल किए गए।

6. पुराना वाहन बेचो, नया खरीदो; टैक्स में 50% की भारी छूट :

गौरतलब है कि 15 साल पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया वाहन खरीदने पर -

●मोटर टैक्स में 50% की छूट
राज्य को केंद्र से मिले लगभग ₹50 करोड़ की सहायता।

●उत्तराखंड की सड़कों पर प्रदूषण होगा कम, नई कार लेने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा।

7. नए शहर बसाने की तैयारी; “लैंड पूलिंग स्कीम” को मंजूरी :

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब ग्रामीण जमीन मिलकर नए शहर और टाउनशिप विकसित होंगे जिनकी जमीन ली जाएगी, उन्हें बदले में:

प्लॉट

विकसित भूमि

बुनियादी सुविधाएँ

यह दिल्ली-गुड़गांव मॉडल की तरह बड़ा शहरी बदलाव है।

8. तकनीकी शिक्षा में बड़ा बदलाव; अब भर्ती विश्वविद्यालय स्तर पर :

गौरतलब है कि अब से फैकल्टी भर्ती तकनीकी विश्वविद्यालय के माध्यम से होगी। लोक सेवा आयोग की प्रक्रिया खत्म होगी यानी भर्ती अब तेज और पारदर्शी होगी。。

9. नैनी सैनी एयरपोर्ट संचालन पर मुहर; उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी का विस्तार :

विदित है कि AAI के साथ हुए समझौते को मंजूरी से अब पिथौरागढ़ हवाई सेवा को फिर नई रफ्तार मिलेगी।

10. अभियोजन निदेशालय का गठन; राज्य में न्याय व्यवस्था मजबूत :

आपको बता दें कि Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita की धारा 20 के तहत नया निदेशालय बनाया जा रहा है। इसका मुख्यालय देहरादून होगा। इसकी पात्रता में 15 वर्ष वकालत / सेशन जज अनुभव शामिल होगा।

धामी कैबिनेट के 19 फैसले कुल मिलाकर किस ओर इशारा करते हैं?

रोजगार बढ़ेगा

निवेश आएगा

छात्रों को फायदा

किसानों को राहत

उद्योगों पर से जेल का डर खत्म

पर्यटन और रियल एस्टेट में तेजी

ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बूस्ट

सरकार के इन कैबिनेट निर्णयों से साबित होता है कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को 2025 तक देश के सबसे तेज विकसित होने वाले राज्यों में शामिल करना है।