CM रेखा गुप्ता का बड़ा ऐलान!: दिल्ली सचिवालय अब पूरी तरह पेपरलेस, ई-ऑफिस सिस्टम किया लॉन्च, जानें इसके फायदे

दिल्ली Aug 3, 2025, 4:11 pm dainik NCR Patrika

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नई दिल्ली : दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूरे सचिवालय को पूर्ण रूप से पेपरलेस बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को विधायक दल की बैठक के बाद इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ करते हुए बताया कि उनका कार्यालय पहले ही 100% ई-ऑफिस सिस्टम पर शिफ्ट हो चुका है। यह परिवर्तन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे दिल्ली प्रशासन को एक नई दिशा मिलेगी। जानें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के मुख्य आँकड़े -

119 विभागों का हो चुका है पूर्ण डिजिटलीकरण :

आपको बता दें कि दिल्ली सरकार नें 199 विभागों में से 119 में पहले ही ई-ऑफिस सिस्टम पर पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं। वहीं जुलाई माह में 1.18 लाख से अधिक डिजिटल फाइलों का निर्माण हुआ, जो पिछले महीने की तुलना में 250% अधिक है।

अगला विधानसभा सत्र पूर्णतः डिजिटल मोड़ में :

गौरतलब है कि 4-8 अगस्त को होने वाला विधानसभा सत्र पूरी तरह डिजिटल मोड में संचालित होगा। सभी विधेयक, प्रश्न और कार्यवाही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

शिक्षा विधेयक पर जोर :

विदित है कि आगामी सत्र में शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा एक प्रगतिशील विधेयक पेश किया जाएगा, जिसका उद्देश्य दिल्ली के सरकारी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों को और अधिक सक्षम बनाना है।

ई-ऑफिस के लाभ :

गौरतलब है कि ई-ऑफिस से निम्नलिखित लाभ होंगे

●कार्यालयीन कार्यों में तेजी आएगी, इससे फाइलों के भटकने और देरी की समस्या समाप्त होगी।

●इससे पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे हर फाइल की मूवमेंट रियल-टाइम ट्रैक की जा सकेगी।

●इस परियोजना से पर्यावरण संरक्षण होगा जिससे कागज की खपत में भारी कमी से कार्बन उत्सर्जन घटेगा।

●भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, डिजिटल सिस्टम से फाइलों में गड़बड़ी की संभावना नहीं।

अब आगे क्या :

विदित है कि अब शीघ्र शेष 80 विभागों को अगले 3 महीनों में ई-ऑफिस से जोड़ा जाएगा। सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जनता के लिए ई-सेवा पोर्टल को और उन्नत बनाया जाएगा।

रेखा गुप्ता सरकार ने सिर्फ कागज़ के दस्तावेज़ों को डिजिटल नहीं किया, बल्कि व्यवस्था में भरोसा, जवाबदेही और पारदर्शिता भी जोड़ी है। ई-ऑफिस और ई-विधान अब दिल्ली सरकार के डिजिटलीकरण का हिस्सा बन चुके हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार का यह कदम डिजिटल इंडिया मिशन को एक नई गति देगा। यह न केवल सरकारी कामकाज को कुशल बनाएगा, बल्कि आम नागरिकों को भी बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। अगर यह मॉडल सफल रहा, तो अन्य राज्य भी इसे अपना सकते हैं।