ताजा खबरें
राज्य
राज्य
संपादकीय
सुरक्षा
समाज
पर्यावरण
हेल्थ एंड फिटनेस
धर्म व संस्कृति
प्रशासन
अपराध
टेक्नोलॉजी
अर्थव्यस्था
ऐतिहासिक
राजनीति
विदेश
वायरल खबर सच या झूठ
एथिक्स
कैरियर
मोटिवेशनल
रिपोर्ट व सूचकांक
महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व
आपदा प्रबंधन
अवार्ड
मौसम
कृषि
महिला व बच्चे
शिक्षा
स्वास्थ्य
ज्योतिष
खेल दुनिया
मनोरंजन
Follow us on:
ग्रेटर नोएडा/बुलन्दशहर: उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा प्राधिकरण ने अब न्यू नोएडा (DNGIR - दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन) को धरातल पर उतारने की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 80 गांवों की जमीन पर बनने वाले इस मेगा सिटी में किसी भी निर्माण को अब अवैध माना जाएगा। प्रशासन ने जमीन अधिसूचित कर दी है और अब गांव-गांव में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर साफ लिखा होगा – "यह भूमि DNGIR परियोजना हेतु अधिसूचित है। किसी भी प्रकार का निर्माण अवैध माना जाएगा।"
क्या है DNGIR परियोजना कितना होगा फैलाव? -
DNGIR यानी दादरी-नोएडा-गाज़ियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन, उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर के 80 गांवों में करीब 209 वर्ग किमी में नया औद्योगिक और स्मार्ट शहर बसाया जाएगा। इसे ही अब मीडिया में "न्यू नोएडा" कहा जा रहा है।
यह क्षेत्र DMIC (दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) का हिस्सा है, जहां उद्योग, आवास, वाणिज्य, हरियाली और आधुनिक ट्रांसपोर्ट को लेकर सिंगापुर जैसी स्मार्ट सिटी विकसित करने की योजना है।
अक्टूबर 2024 में इसकी अधिसूचना जारी की गई थी। अब प्रशासन ने तेजी से बोर्ड लगाने, मुआवजा तय करने और अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
ड्रोन से निगरानी ,सेटेलाइट मैप बनेगा आधार:
आपको बता दें कि प्राधिकरण ड्रोन और सेटेलाइट इमेज के जरिए यह चिन्हित करेगा कि अधिसूचना की तारीख (18 अक्टूबर 2024) के बाद कहां-कहां अवैध निर्माण हुए हैं। इसके आधार पर उन्हें गिराने की कार्रवाई होगी। यानी अब कोई भी नया निर्माण न सिर्फ जोखिम भरा बल्कि गैरकानूनी होगा।
किसानों से 'आपसी सहमति' से ली जाएगी जमीन, पर मुआवजा पर टकराव की संभावना:
विदित है कि प्राधिकरण ने दावा किया है कि जमीन किसानों से आपसी सहमति से ली जाएगी, लेकिन मुआवजा दरों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। अधिकारियों का कहना है कि सबसे पहले 15 गांवों में अधिग्रहण शुरू किया जाएगा, और कुल मिलाकर 16 हजार किसान परिवारों से बातचीत करनी है।
नोडल अफसर की तैनाती, अधिग्रहण दर जल्द तय:
गौरतलब है कि नोएडा अथॉरिटी ने नियोजन अधिकारी वैभव गुप्ता को DNGIR का नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिया है। वे ही इस पूरे अधिग्रहण, विकास और निगरानी प्रक्रिया के प्रमुख रहेंगे।
बुलंदशहर डीएम और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से बातचीत कर जल्द मुआवजा दर तय की जाएगी।
चार फेज़ में होगा न्यू नोएडा का विकास – मास्टर प्लान बेहद महत्त्वाकांक्षी:
आपको बता दें कि DNGIR को चार चरणों में विकसित किया जाएगा, नीचे उनके वर्ष और विकसित क्षेत्र के बारे में बताया गया है।
●फेज 1- वर्ष 2023-2027 : 3165 हेक्टेयर
●फेज 2- वर्ष 2027-2032 : 3798 हेक्टेयर
●फेज 3- वर्ष 2032-2037 : 5908 हेक्टेयर
●फेज 4- वर्ष 2037-2041 : 8230 हेक्टेयर
‘न्यू नोएडा' शहर के अंदर क्या-क्या होगा:
आपको बता दें कि मास्टर प्लान के मुताबिक जमीन का लैंड यूज़ निम्न तरीके से होगा :
●औद्योगिक क्षेत्र: 8811 हेक्टेयर
●आवासीय क्षेत्र: 2810.5 हेक्टेयर
●ग्रीन जोन और ओपन एरिया: 3173 हेक्टेयर
●वॉटर बॉडी - 122 हेक्टेयर
●ट्रैफिक और ट्रांसपोर्टेशन : 2963 हेक्टेयर
●वाणिज्यिक और पीएसपी ज़ोन: 2500+ हेक्टेयर
क्या है असली मंशा? नोएडा को नियोजित स्मार्ट सिटी बनाने का सपना:
इस योजना के पीछे योगी सरकार और औद्योगिक विकास मंत्रालय का उद्देश्य एक वैश्विक निवेश हब बनाना है, जहां इंडस्ट्री, रेजिडेंशियल हब, ग्रीन बेल्ट और अत्याधुनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद हो। यह दिल्ली-NCR की सबसे बड़ी नियोजित सिटी बनने जा रही है।
नोएडा 
ग्रेटर नोएडा 
गाजियाबाद 
मेरठ 
बुलंदशहर 
हापुड़ 
बागपत 
मुजफ्फरनगर 
शामली 
कुशीनगर 
गौरखपुर 
गाजीपुर 
सोनभद्र 
मिर्जापुर 
चंदौली 
वाराणसी 
जौनपुर 
आजमगढ़ 
प्रयागराज 
अयोध्या 
प्रतापगढ़ 
अमेठी 
रायबरेली 
लखनऊ 
कानपुर 
झांसी 
फिरोजाबाद 
आगरा 
मथुरा 
हाथरस 
अलीगढ़ 
रामपुर 
मुरादाबाद 
सहारनपुर 
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश 
दिल्ली 
गुडगाँव 
फरीदाबाद 
पलवल 
सोनीपत 
झज्जर 
रोहतक 
पानीपत 
जींद 
महेंद्रगढ़ 
मेवात 
रेवाड़ी 
करनाल 
भिवानी 
हरिद्वार 
देहरादून 
नैनीताल 
रुद्रप्रयाग 
चमोली 
अलवर 
भरतपुर 
उदयपुर 
जयपुर 
