2028 तक, पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग!: जानें सैलरी-पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी, वही Jan 2026 से मिलेगा लाभ और...
2028 तक, पूरी तरह लागू होगा 8वां वेतन आयोग!

नई दिल्ली : करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का ऐलान तो कर दिया था, लेकिन अब सितंबर खत्म होने को है और अभी तक इसका औपचारिक नोटिफिकेशन, Terms of Reference (ToR) या पैनल के सदस्यों की घोषणा नहीं हुई है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के लिए 2028 तक इंतजार करना पड़ेगा?

क्यों लग सकता है 2028 तक इंतजार?

आपको बता दें कि दरअसल, पिछले दो वेतन आयोगों का रिकॉर्ड यही बताता है कि रिपोर्ट बनने से लेकर लागू होने तक 2 से 3 साल का वक्त लगता है।

  • 6th Pay Commission: अक्टूबर 2006 में बना → मार्च 2008 में रिपोर्ट → अगस्त 2008 में मंजूरी → लागू 1 जनवरी 2006 से (रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट)।

  • 7th Pay Commission: फरवरी 2014 में बना → नवंबर 2015 में रिपोर्ट → जून 2016 में मंजूरी → लागू 1 जनवरी 2016 से।

यानी, रिपोर्ट आने और मंजूरी मिलने में कम से कम 24 से 33 महीने लग जाते हैं। अगर यही पैटर्न इस बार भी दोहराया गया, तो 8वां वेतन आयोग 2027 तक रिपोर्ट देगा और 2028 तक लागू होगा।

लेकिन राहत 2026 से ही!

गौरतलब है कि भले ही रिपोर्ट देर से लागू हो, लेकिन सरकार हमेशा वेतन आयोग का असर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से देती है। मतलब, 1 जनवरी 2026 से ही बढ़ी सैलरी और पेंशन लागू मानी जाएगी। कर्मचारियों को 2026 से लेकर लागू होने की तारीख तक का बकाया भी मिलेगा।

सैलरी में कितना होगा बदलाव?

आपको बता दें कि अभी बेसिक पे ₹18,000 है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, 8th Pay Commission में इसे बढ़ाकर ₹44,000 तक किया जा सकता है। इसके साथ HRA, DA, पेंशन और अन्य भत्तों में भी इजाफा होगा। कुल मिलाकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की नेट इनकम में 2-3 गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें :

विदित है कि देशभर में 1.2 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई के दौर में उन्हें सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी की सख्त जरूरत है। भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी से करोड़ों परिवारों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत होगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही देरी हो, लेकिन 2026 से असर मिलने की गारंटी कर्मचारियों को सुकून दे रही है।

निष्कर्ष :

8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए खुशखबरी और इंतजार दोनों लेकर आया है।

  • खुशखबरी: 2026 से ही इसका असर मिलेगा और बकाया भी मिलेगा।

  • इंतजार: सरकार की फाइलें और मंजूरी की प्रक्रिया चलते-चलते 2028 तक खिंच सकती है।

अब करोड़ों कर्मचारियों की नजर सिर्फ एक बात पर है कि क्या सरकार इस बार तेजी दिखाएगी या फिर कर्मचारियों को 2028 तक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी?

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