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नई दिल्ली : दिल्लीवासियों को इस दिवाली पानी के बिल से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार और जल बोर्ड ने मिलकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है पानी के बकाया बिलों पर लगने वाला पूरा सरचार्ज (ब्याज/लेट पेमेंट पेनल्टी) माफ किया जाएगा। जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने शुक्रवार को हुई जल बोर्ड की बैठक के बाद इस योजना का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह योजना वन-टाइम होगी और इसे "दिवाली एमनेस्टी स्कीम" नाम दिया गया है।
योजना की बड़ी बातें
1. 31 जनवरी 2026 तक बकाया बिल जमा करने वालों को 100% सरचार्ज माफी।
2. 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक भुगतान करने पर 70% सरचार्ज माफी।
3. यह योजना सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं और सरकारी संस्थानों के लिए होगी।
4. मुख्य बिल (प्रिंसिपल अमाउंट) चुकाना अनिवार्य होगा, केवल जुर्माने/ब्याज की माफी मिलेगी।
5. अवैध कनेक्शन अब बहुत कम शुल्क में वैध किए जा सकेंगे।
बकाया बिल का चौंकाने वाला आंकड़ा :
गौरतलब है कि दिल्ली में कुल बकाया पानी का बिल 87,589 करोड़ रुपये है। इसमें से सिर्फ सरचार्ज और ब्याज 80,463 करोड़ रुपये (91%) है। यानी उपभोक्ताओं पर असल बोझ पानी की खपत से ज्यादा, लेट फीस की वजह से बढ़ा।
अवैध कनेक्शनों को वैध बनाने का मौका :
विदित है कि जलबोर्ड ने अवैध कनेक्शनों को वैध बनाने का बड़ा मौका दी है। घरेलू श्रेणी शुल्क ₹26,000 से घटाकर मात्र ₹1,000 कर दिया है। वहीं गैर-घरेलू श्रेणी शुल्क ₹61,000 से घटाकर ₹5,000 कर दिया गया है। इससे लाखों घरों और छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी और जल बोर्ड की आय भी बढ़ेगी।
चलेगा जागरूकता अभियान :
आपको बता दें कि जल बोर्ड कॉलोनियों और मोहल्लों में विशेष कैंप लगाएगा। यहां उपभोक्ताओं को बताया जाएगा कि उनका कितना बकाया है, सरचार्ज माफी का लाभ कैसे मिलेगा और भुगतान की प्रक्रिया क्या है।
ब्याज दर में भी कटौती :
आपको बता दें कि अभी तक पानी का बिल न चुकाने पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। 100 रुपये का बिल एक साल में बढ़कर ₹178 हो जाता था। अब नई दर 2% कर दी गई है। यानी 100 रुपये का बिल एक साल में सिर्फ ₹130 होगा।
दिवाली का तोहफा क्यों?
आपको बता दें कि सरकार चाहती है कि त्योहारों के मौके पर लोगों का आर्थिक बोझ कम हो और जल बोर्ड की वसूली भी तेज़ी से हो। मंत्री प्रवेश वर्मा ने साफ कहा कि "यह पहली और आखिरी बार है। अगर अब भी उपभोक्ता बकाया नहीं चुकाते, तो भविष्य में किसी तरह की माफी योजना नहीं चलेगी।"
दिल्ली जल बोर्ड के इस फैसले से लाखों परिवारों को भारी बिलों से राहत मिलेगी। जल बोर्ड की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। अवैध कनेक्शनधारकों को वैध बनने का आसान मौका दिया जा रहा है। यह सब दिल्ली वालों के लिए कोई बड़ी दीवाली गिफ्ट से कम नहीं है।
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