नई दिल्ली : राजधानी के लाखों घरों के लिए दिवाली से पहले खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पानी के बकाया बिलों पर 100% लेट पेमेंट सरचार्ज माफी और अनाधिकृत जल व सीवर कनेक्शनों को नियमित करने की योजना का ऐलान किया है। सरकार का दावा है कि इस फैसले से लगभग 11,000 करोड़ रुपये का बोझ उपभोक्ताओं से हट जाएगा। मुख्यमंत्री ने इसे “जनता के लिए दीपावली का असली उपहार” बताया और कहा कि “कोई भी परिवार सिर्फ बकाया या तकनीकी खामी के कारण पानी की सुविधा से वंचित नहीं रहेगा। यह दिल्ली सरकार का जनहित में ऐतिहासिक कदम है।”
कब और कैसे मिलेगा फायदा?
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि है कि अगर उपभोक्ता 31 जनवरी 2026 तक अपने लंबित बिलों का पूरा भुगतान कर देते हैं, तो उन्हें लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% छूट मिलेगी। जो लोग 1 फरवरी से 31 मार्च 2026 के बीच भुगतान करेंगे, उन्हें 70% सरचार्ज माफी मिलेगी। भुगतान एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकता है। यह छूट सिर्फ तब लागू होगी जब मूल राशि पूरी चुकाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ किया कि यह योजना सीमित अवधि की अंतिम अवसर योजना होगी, उन्होनें कहा कि 31 जनवरी 2026 के बाद जिनके जल या सीवर कनेक्शन अनियमित रहेंगे, वे काटे जा सकते हैं।
अनधिकृत कनेक्शन होंगे नियमित :
गौरतलब है कि सरकार ने अनाधिकृत जल और सीवर कनेक्शनों को कानूनी रूप देने का रास्ता भी खोल दिया है। यह योजना भी 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। छूट सिर्फ पेनल्टी पर दी जाएगी, जबकि सामान्य शुल्क और इन्फ्रास्ट्रक्चर चार्ज नियमानुसार देना होगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि “हम जल व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बना रहे हैं। यह योजना लोगों को राहत देने के साथ जल बोर्ड के राजस्व सिस्टम को भी मजबूत करेगी।”
“तकनीकी गड़बड़ियां खत्म, नया सिस्टम एक्टिव”
सीएम ने बताया कि योजना लागू करने से पहले दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने अपने रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम की सारी तकनीकी कमियां दुरुस्त कर ली हैं। पिछली सरकार के वक्त सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और बिलिंग सिस्टम ठप पड़ गया था, लेकिन अब पूरा सिस्टम अपग्रेड कर दिया गया है। अब हर दो विधानसभा क्षेत्रों के लिए एक नया राजस्व कार्यालय बनेगा। साथ ही डिप्टी डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी सीधे निगरानी करेंगे।
“जनता को राहत, सरकार को भरोसा” - जल मंत्री की बड़ी बात :
जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि “यह दिल्लीवालों के लिए दीपावली का असली तोहफा है। हमें पता है कि जल बोर्ड को इससे कुछ राजस्व नुकसान होगा, लेकिन जनता को राहत मिलना ज्यादा जरूरी है। सरकार की प्राथमिकता साफ पानी, सस्ती सेवा और पारदर्शी व्यवस्था है।”
दिवाली से पहले दिल्ली सरकार ने जनता को एक ऐसा उपहार दिया है, जो पानी और पैसे दोनों से जुड़ा है। जहां एक तरफ महंगाई और बिलों की मार से लोग जूझ रहे थे, वहीं अब उन्हें मिली है हजारों करोड़ की राहत। इस दीपावली, दिल्ली में सिर्फ घर नहीं जेबें भी रोशन होंगी।