उत्तराखंड में विधवा और बुजुर्गों की नहीं रुकेगी पेंशन!: कैबिनेट बैठक में खनिज नियमावली, जियो थर्मल ऊर्जा प्लांट जैसे 10 प्रस्तावों को मंजूरी

देहरादून Jul 10, 2025, 5:17 pm dainik NCR Patrika

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 देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें आम लोगों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। यह बैठक राज्य सचिवालय में हुई थी और इसमें कुल मिलाकर 10 से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आइए, इन फैसलों को विस्तार से जानते हैं।

अब बेटे के बालिग होने पर भी नहीं रुकेगी पेंशन :

आपको बता दें कि अब राज्य में ऐसी विधवा महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांगजन जिनके बेटे या पोते बालिग हो चुके हैं, उनकी पेंशन नहीं रोकी जाएगी। पहले अगर बेटा 18 या पोता 20 साल का हो जाता था, तो पेंशन रुक जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। इससे करीब 85 हजार पेंशनरों को सीधी राहत मिलेगी।

उत्तराखंड में बनेगी जियो थर्मल बिजली :

गौरतलब है कि राज्य में भूतापीय ऊर्जा (Geothermal Energy) को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है - ‘उत्तराखंड जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025’। इसके तहत धरती के अंदर की गर्मी से बिजली बनाई जाएगी। यह बिजली पर्यावरण के अनुकूल और सस्ती होगी।
राज्य में 40 ऐसे स्थान चिह्नित किए गए हैं, जहां यह बिजली बनाई जा सकती है।

कमजोर पुलों की होगी जांच और क्षमता बढ़ेगी :

विदित है कि राज्य के पुराने और कमजोर पुलों की क्षमता जानने के लिए एक "परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU)" बनाई जाएगी। इससे सड़क हादसे रोकने में मदद मिलेगी और भविष्य में पुलों की मरम्मत पहले से ही हो सकेगी।

विजिलेंस विभाग में 20 नए पद :

विदित है कि भ्रष्टाचार की जांच के लिए विजिलेंस (सतर्कता विभाग) को और मजबूत किया गया है। इसके लिए 20 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। अब इस विभाग में कुल 152 पद हो जाएंगे।

राज्य कर विभाग में बनेगी डिजिटल फॉरेंसिक लैब :

गौरतलब है कि अब टैक्स चोरी के मामलों में डिजिटल सबूतों की जांच के लिए एक डिजिटल फॉरेंसिक लैब बनाई जाएगी। इससे जीएसटी चोरी के केस जल्दी पकड़े जा सकेंगे।

आईटी सेवाओं के लिए केंद्र की 7 कंपनियों को अनुमति :

आपको बता दें कि केंद्र सरकार की जिन 7 कंपनियों को आईटी सेवाएं देने की मंजूरी है, वे अब उत्तराखंड में भी काम कर सकेंगी। इससे सरकारी विभागों में तकनीकी कामकाज और तेज़ व पारदर्शी होगा।

खनिज नियमावली में बड़े बदलाव :

विदित है कि उत्तराखंड राज्य खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली 2025 भी पास की गई। ये दोनों नियम राज्य में खनिजों की खोज और उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

वित्त सेवा विभाग का ढांचा बदला :

राज्य के वित्त सेवा विभाग (Finance Services) में पदों की जिम्मेदारियों और वितरण में बदलाव किया गया है, ताकि कामकाज ज्यादा बेहतर और कुशल हो सके।

इस कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने आम जनता, खासकर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग लोगों को राहत देने वाले फैसले लिए। साथ ही, ऊर्जा, टैक्स, तकनीक और खनन से जुड़े फैसले राज्य के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में उठाए गए मजबूत कदम हैं। उत्तराखंड अब स्मार्ट, सुरक्षित और पर्यावरणीय रूप से सशक्त राज्य बनने की ओर बढ़ रहा है।