नोएडा प्राधिकरण का बड़ा एक्शन!: 39 डेवलपर्स को घोषित किया जाएगा 'भूमाफिया', सलारपुर खादर में अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर, साथ ही..

नोएडा Aug 5, 2025, 10:54 am dainik NCR Patrika

नोएडा : नोएडा प्राधिकरण ने सलारपुर खादर गांव में 24 खसरों पर अवैध निर्माण करने वाले 39 डेवलपर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का फैसला किया है। इन सभी को 'भूमाफिया' घोषित किया जाएगा और उनकी अवैध बनाई गई इमारतों को गिराया जाएगा। प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि इस मामले में एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई शुरू होगी।

क्या है पूरा मामला?
आपको बता दें कि अवैध कब्जा के तौर पर सलारपुर खादर के 24 खसरों (जिनमें खसरा नंबर 723-753 शामिल हैं) पर डेवलपर्स ने 60 से ज्यादा इमारतें बना डाली थीं। इनमें 1BHK से 3BHK तक के फ्लैट्स हैं, जिन प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख से 65 लाख रुपए तक है। ज्यादातर फ्लैट्स की बुकिंग भी हो चुकी है। यह जमीन नोएडा प्राधिकरण की अधिसूचित और अर्जित भूमि है, लेकिन डेवलपर्स ने अवैध तरीके से कब्जा कर निर्माण शुरू कर दिया। और उस जमीन पर दावा कर रहा है।

प्राधिकरण ने क्या कार्रवाई की?
गौरतलब है कि प्राधिकरण ने नोटिस जारी करते हुए दो हफ्ते पहले प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल के साथ साइट पर जाकर डेवलपर्स से जवाब मांगा। लेकिन डेवलपर्स ने नोटिस हटा दिए और चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखा, अब प्राधिकरण इन सभी डेवलपर्स को भूमाफिया घोषित करने जा रहा है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किन डेवलपर्स पर है कार्रवाई की तैयारी?
आपको बता दें कि प्राधिकरण ने जिन 39 डेवलपर्स/कंपनियों को नोटिस जारी किया है, उनमें शामिल हैं: मोहम्मद अयूब, सुनील शर्मा, सलीम, शमीम, मैसर्स एसए प्रमोटर्स, प्रॉपर्टी अरीना, एनर्जी बिल्डिंग सॉल्यूशन्स, डालमिया लेटेक्स, नीदरलैंड इंडिया कम्युनिकेशन, सिंहवाहिनी इन्फ्रा, एकता बिल्डर्स, प्राइमस अल्टिमा और महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ

अगला स्टेप क्या है?
विदित है कि कुछ खसरों पर कोर्ट केस चल रहे हैं, इसलिए प्राधिकरण विधि विभाग से सलाह ले रहा है। प्राधिकरण ने एक हफ्ते के अंदर इन अवैध इमारतों को गिराने का निर्देश दिया है। यह फैसला नोएडा के जिलाधिकारी (DM) के साथ हुई बैठक में लिया गया है।

क्यों जरूरी है यह कार्रवाई?
गौरतलब है कि यह जमीन प्राधिकरण की है, लेकिन डेवलपर्स ने बिना अनुमति के निर्माण करके कानून तोड़ा है। इस तरह की कार्रवाई से दूसरे अवैध निर्माणकर्ताओं को संदेश जाएगा कि प्राधिकरण ऐसे मामलों में नरमी नहीं बरतता।

नोएडा प्राधिकरण की यह कार्रवाई अवैध निर्माण रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अगर डेवलपर्स ने समय रहते अपनी गलती नहीं सुधारी, तो उनकी इमारतों को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया जाएगा और उन पर भूमाफिया कानून के तहत केस दर्ज किया जाएगा।