यूपी उद्योगों की राह में आई अड़चन, आवश्यक NOC मिलने में हो रही हैं देरी!: सारथी बने सिंगल विंडो क्लीयरेंस प्लेटफॉर्म "निवेश मित्र पोर्टल" पर इतने विभागों के 694 आवेदनों को स्वीकृति का इंतजार?

अर्थव्यस्था May 4, 2025, 4:29 pm NCR Patrika

यूपी उद्योगों की राह में आई अड़चन, आवश्यक NOC मिलने में हो रही हैं देरी!

उत्तर प्रदेश: विकास का इंजन कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में उद्योगों की सुविधा को बढ़ाने तथा निवेशकों को भागदौड़ एवं उत्पीड़न से बचाने के लिए सारथी के रूप में सिंगल विंडो क्लीयरेंस “निवेश मित्र पोर्टल” बनाया गया जोकि प्रदेश सरकार का अत्यंत सराहनीय कदम रहा लेकिन अब इसमें 23 विभागों के करीबन 694 आवेदन लंबित पड़े हैं, जोकि तय टाइमलाइन को पार कर चुके हैं।आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा आवेदन भूगर्भ जल विभाग में हैं, जो करीब 139 हैं। इसके बाद पॉवर कॉर्पोरेशन में लगभग 98 तथा नोएडा प्राधिकरण में करीब 83 आवेदन लटके पड़े हैं।

आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया था “निवेश मित्र पोर्टल”:

गौरतलब है कि एक उद्योग को लगाने के लिए लगभग 32 विभागों से एनओसी (NoC) लेने की जरूरत पड़ती है। जिस वजह से प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए काफी दिक्कतें आती थी, इसलिए पूरी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए ही सरकार के द्वारा “निवेश मित्र पोर्टल” तैयार किया गया है। ताकि प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सके।

आपको बता दें कि यह “निवेश मित्र पोर्टल” उद्यमियों तथा निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन करने समेत शुल्क भुगतान करने एवं अपने आवेदनों की स्थिति को जानने की भी सुविधा देता है।

30 कार्य दिवस के अंदर देनी थी स्वीकृति, फिर भी सैकड़ों आवेदन इंतेज़ार में लटके:

दरअसल इस “निवेश मित्र पोर्टल” के माध्यम से प्राप्त सभी आवेदनों की स्वीकृति की टाइमलाइन रखी गई थी, जिसे 30 कार्य दिवस के अंदर पूरा किया जाना था। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि निवेशक तथा उद्यमी एक समय में विभिन्न विभागों के चक्कर लगाए बिना ही ऑनलाइन माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र यानि एनओसी (NoC) प्राप्त कर सकें। इसके पश्चात भी 23 विभागों में लगभग सैकड़ों आवेदन स्वीकृति के इंतजार में अटके हुए हैं।

इन विभागों में सर्वाधिक आवेदन हैं लंबित:

मिली जानकारी के अनुसार उद्योगों को ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र (NoC) देने वाले मात्र 3 विभागों में ही एक तिहाई से अधिक आवेदन लंबित पड़े हुए हैं। इनके अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तकरीबन 82 आवेदन, यूपीसीडा में लगभग 57 आवेदन, आवास विभाग में करीब 51 आवेदन तथा लोक निर्माण विभाग में भी करीब 36 आवेदन लंबित हैं।

इसी प्रकार, एमएसएमई (MSME) विभाग में लगभग 31 आवेदन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में करीब 24 आवेदन, राजस्व विभाग में करीब 15 आवेदन, शहरी विकास में करीब 15 आवेदन, फिल्म बंधु तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग में भी लगभग 14-14 आवेदन एवं सूचना प्रौद्योगिकी में करीब 12 आवेदन स्वीकृति के इंतजार में लगे हुए हैं।

इन विभागों की है बेहतर स्थिति:

वहीं एनओसी (NoC) देने में कुछ विभागों की स्थिति अन्य की अपेक्षा काफी बेहतर भी है। इनमें से उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानि UPEIDA में मात्र 6 आवेदन जबकि कृषि विभाग में महज 5 आवेदन ही लंबित हैं।इसी क्रम में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भी मात्र 4 आवेदन तथा बांट व माप विभाग में सिर्फ 3 आवेदन ही लंबित हैं। वहीं राज्य कर विभाग, विद्युत सुरक्षा निदेशालय, श्रम विभाग, इलेक्ट्रानिक्स विभाग तथा अग्निशमन विभाग में मात्र एक-एक आवेदन ही हरी झंडी के इंतजार में लगे हुए हैं।