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लखनऊ/बुंदेलखंड: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड क्षेत्र के ऐतिहासिक परिवर्तन का रोडमैप जारी कर दिया है। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (BIDA) की उच्चस्तरीय बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए कि BIDA क्षेत्र में एयरपोर्ट, नया रेलवे स्टेशन और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित किया जाए। इसके साथ ही, गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा करने का सख्त लक्ष्य तय किया गया है।
बुंदेलखंड का नया चेहरा: BIDA बनेगा 'इंडस्ट्रियल हब'
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि "बुंदेलखंड अब पिछड़ेपन की परिभाषा नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की प्रगति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक बनेगा।" इसी दृष्टि से BIDA को एक व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क से जोड़ने का फैसला लिया गया है:
हवाई व रेल कनेक्टिविटी पर जोर:
गौरतलब है कि BIDA में एयरपोर्ट के लिए उपयुक्त जमीन चिन्हित करने के निर्देश के साथ ही, आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को झांसी/BIDA तक बढ़ाने की योजना पर तेजी से काम चालू है वहीं रेल कनेक्टिविटी में दिल्ली-चेन्नई की चौथी रेल लाइन के तहत BIDA क्षेत्र में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा।
मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स रिवॉल्यूशन का बनेगा गवाह:
गौरतलब है कि दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक नोड BIDA में विकसित किया जाएगा और एक मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाया जाएगा।
जमीन अधिग्रहण और नियुक्तियों पर त्वरित कार्रवाई, 6 महीने का दिया गया टारगेट:
विदित है कि सीएम योगी ने परियोजना की गति बढ़ाने के लिए सख्त समयसीमा तय की भूमि अधिग्रहण अगले 6 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 1 सप्ताह के भीतर रजिस्ट्री और राजस्व के अतिरिक्त कर्मियों की तैनाती की जाएगी। 15 दिन में इंजीनियर और टाउन प्लानर की नियुक्ति के साथ ही भूमि अधिग्रहण को पारदर्शी बनाने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिससे यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
मास्टर प्लान-2045: 253 वर्ग किमी में बसेगी विकास की नई इबारत
BIDA के लिए तैयार मास्टर प्लान-2045 में जमीन के उपयोग का विस्तृत खाका पेश किया गया है:
● औद्योगिक उपयोग: 35.8% (सबसे बड़ा हिस्सा)
● आवासीय उपयोग: 15.2%
● हरित क्षेत्र: 10.6%
● मिश्रित एवं वाणिज्यिक उपयोग: 6.6%
डिफेंस कॉरिडोर को बढ़ावा: 30,819 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, स्किल सेंटर बनेंगे
आपको बता दें कि रक्षा उद्योग के लिए बने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को मजबूती देते हुए अब तक 30,819 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं साथ ही 5,039 एकड़ जमीन का अधिग्रहण पहले ही हो चुका है। सभी नोड्स (लखनऊ, कानपुर, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट) में स्किल डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके।
सख्त नीति: 3 साल में जमीन का उपयोग न होने पर आवंटन होगा रद्द
निवेशकों पर नजर रखने के लिए एक अहम फैसला लिया गया। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि भूमि आवंटन के तीन साल के भीतर अगर निवेशक उसका उपयोग नहीं करता, तो आवंटन स्वत: रद्द हो जाएगा। इससे वास्तविक निवेशकों को प्रोत्साहन मिलेगा और जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों पर अंकुश लगेगा।
बुंदेलखंड के 'विकास पुरुष' बनकर BIDA की तस्वीर उभर रही है
यह महत्वाकांक्षी योजना साबित करती है कि यूपी सरकार बुंदेलखंड को राज्य की अर्थव्यवस्था की नई धुरी बनाने पर गंभीर है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक पार्क का इंटीग्रेटेड नेटवर्क न सिर्फ रोजगार पैदा करेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र को राष्ट्रीय औद्योगिक मानचित्र पर एक गेम-चेंजर के रूप में स्थापित करेगा। बुंदेलखंड अब वाकई में उत्तर प्रदेश की 'आत्मनिर्भरता' की नई कहानी लिखने जा रहा है।
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