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नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने देशभर के 12 करोड़ से ज्यादा किसानों को सीधा राहत देने वाला फैसला लिया है। मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में धान समेत खरीफ की 14 फसलों की MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया गया। इसके साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) पर रियायती ब्याज दरों वाली योजना को भी आगे जारी रखने की मंजूरी दी गई है। यह कदम लोकसभा चुनाव 2024 में सरकार बनाने के बाद लिए बड़े निर्णयों में शामिल है, जो सीधे तौर पर खेती-किसानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई जान देने वाला माना जा रहा है।
14 फसलों की MSP में ऐतिहासिक इजाफा :
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सरकार ने खरीफ की 14 फसलों के लिए MSP में बढ़ोतरी की है। सबसे बड़ी राहत धान के किसानों को मिली है, जिनके लिए MSP को 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा कपास (मीडियम स्टेपल) का MSP ₹7,710 (बढ़ोतरी ₹501) और कपास (लंबा रेशा) का MSP ₹8,110 (बढ़ोतरी ₹589) किया गया। सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, सूरजमुखी आदि की MSP में भी अच्छी-खासी बढ़ोतरी की गई है। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से सरकारी खजाने पर 207,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो पिछले खरीफ सीजन की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है।
जानें क्या है MSP, क्यों है यह किसानों की 'कीमतों की सुरक्षा कवच'? :
आपको बता दें कि MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह गारंटीड मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदने को तैयार होती है, चाहे बाजार में कीमत कुछ भी हो। यह किसानों के लिए बाज़ार की अस्थिरता से बचाने वाला बीमा कवच है।
MSP तय करने का आधार :
गौरतलब है कि कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेज (CACP) की सिफारिशों के अनुसार सरकार MSP को फसल लागत से कम से कम 50% अधिक रखती है।
KCC लोन पर राहत; ब्याज सब्सिडी योजना 2025-26 तक बढ़ी :
जानकारी के अनुसार कैबिनेट ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत मिलने वाले 3 लाख रुपए तक के लोन पर 7% ब्याज की योजना को 2025-26 तक जारी रखने की घोषणा की है। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 3% की छूट, यानी उन्हें केवल 4% ब्याज देना होगा पशुपालन व मत्स्य पालन करने वाले किसानों को 2 लाख रुपए तक के लोन पर भी यह लाभ मिलेगा।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले; रेलवे और हाइवे से विकास की रफ्तार :
● रेलवे मल्टीट्रैकिंग परियोजना: रतलाम-नागदा सेक्शन (MP) में तीसरी-चौथी लाइन और वर्धा-बल्हारशाह सेक्शन (MH) में चौथी लाइन। जिसकी लागत ₹3,399 करोड़ रुपये होगी एवं इसकी समयसीमा 2029-30 तक की होगी।
● बडवेल-नेल्लोर फोर-लेन हाइवे (AP): जिसकी लंबाई: 108 किमी होगी तथा इसकी लागत ₹3,653 करोड़ रुपये अनुमानित हैं। यह VCIC, HBIC और CBIC जैसे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को जोड़ेगा
● प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी जारी रहेगी सरकार ने संकेत दिए हैं कि PM किसान योजना भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी।
अब तक इसके तहत 19 किस्तों में ₹6,000/वर्ष की सहायता करोड़ों किसानों को भेजी जा चुकी है।
MSP बढ़ाने के पीछे चुनावी रणनीति या किसानों के लिए संवेदनशीलता? :
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि सरकार का यह कदम किसान हितैषी चेहरा दिखाने और आगामी विधानसभाओं में ग्रामीण वोटबैंक को मजबूती देने की रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर, किसानों के संगठन इसे आंशिक राहत बताते हुए अब भी फसल की कुल लागत और MSP में अंतर को मुद्दा बना रहे हैं।
MSP बढ़ोतरी फिलहाल राहत है, लेकिन किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी खरीद वास्तव में हो। KCC की ब्याज छूट योजना लाखों किसानों के लिए लोन सुलभ बनाएगी, बशर्ते बैंकों की प्रक्रियाएं सुगम हों। अब देखना ये है कि ये घोषणाएं और योजनाएँ ज़मीन पर कितना असर दिखाती है।
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