अवैध इमारत में चल रहे शो-रूम होंगे ध्वस्त, नोएडा प्राधिकरण की बड़े ऐक्शन की तैयारी!: अवैध निर्माणों में संचालित मारुति, KIA मोटर्स, एशियन पेंट्स आदि के शोरूमों पर चलेगा बुलडोजर वही भूमाफियाओं?
अवैध इमारत में चल रहे शो-रूम होंगे ध्वस्त, नोएडा प्राधिकरण की बड़े ऐक्शन की तैयारी!

नोएडा: नोएडा में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने अब आर-पार की लड़ाई छेड़ दी है। मारुति, जुडिया, एशियन पेंट्स, किया मोटर्स जैसी दिग्गज कंपनियों के शो रूम अब खतरे में हैं। इन कंपनियों को सख्त नोटिस जारी करते हुए नोएडा प्राधिकरण ने साफ कह दिया है कि तुरंत शोरूम बंद करें, वरना जिम्मेदारी आपकी होगी, जल्द ही अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया जाएगा।

150 इमारतें अवैध चिह्नित :

नोएडा-प्राधिकरण के अनुसार, वर्क सर्किल-3, 5, 6 और 8 में 150 से ज्यादा निर्माण अवैध प्रमाणित की जा चुकी हैं। इन सभी पर नोएडा प्राधिकरण की टीम ने लाल स्याही से मोटे अक्षरों में लिख दिया है कि "यह इमारत अवैध है"। सबसे पहले उन्हीं इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा, जहां कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है और यहीं पर देश की जानी-मानी कंपनियों के शोरूम संचालित हैं।

प्राधिकरण का सख्त संदेश – "बख्शा नहीं जाएगा कोई। :

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने मीडिया को बताया कि "हमने साफ निर्देश दिए हैं कि इन अवैध इमारतों में चल रही व्यवसायिक गतिविधियों को तुरंत रोका जाए। पहले इन्हें गिराया जाएगा, उसके बाद रिहायशी निर्माण पर कार्रवाई होगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा – चाहे वह बड़ी कंपनी हो या स्थानीय बिल्डर।

नोटिस के बाद भी चल रहा कारोबार तो…? :

आपको बता दें कि प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि "अगर नोटिस के बावजूद शोरूम बंद नहीं किए गए, तो नुकसान की पूरी जिम्मेदारी कंपनी प्रबंधन की होगी।"
अब देखना यह होगा कि करोड़ों के निवेश के बाद क्या ये कंपनियां शो रूम खुद बंद करेंगी, या फिर नोएडा में इन अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलते देखने को मिलेगा?

अब तक 1068 करोड़ की जमीन करवाया गया खाली :

जानकारी के अनुसार जनवरी 2024 से अब तक नोएडा प्राधिकरण ने 23.23 लाख वर्गमीटर जमीन अतिक्रमण मुक्त करवाई है, जिसकी अनुमानित कीमत 2171 करोड़ रुपये है। इसमें से 1068 करोड़ की जमीन केवल हाल ही में मुक्त कराई गई है। इस ज़मीन का इस्तेमाल नोएडा मास्टर प्लान 2031 के तहत नियोजित परियोजनाओं के लिए होगा।

"भूमाफिया" की लिस्ट तैयार – जेल भेजे जाएंगे दोबारा निर्माण करने वाले। :

गौरतलब हैं कि प्राधिकरण ने उन बिल्डरों की सूची भी तैयार की है जो बार-बार गिराई गई इमारतों को फिर खड़ी कर देते हैं। इन पर अब सख्त कानून 'भूमाफिया एक्ट' के तहत जिला प्रशासन कार्रवाई करने जा रहा है। यानी आने वाले दिनों में कई रसूखदारों की गिरफ्तारी और संपत्तियों की कुर्की की संभावना है।

क्या बड़ी कंपनियों को बिल्डिंग का अवैध होना नहीं था पता?:

गौरतलब है कि मारुति, किया, एशियन पेंट्स जैसे ब्रांड्स यदि अवैध इमारतों में अपने शोरूम खोलते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें उस इमारत की वैधता की जानकारी नहीं थी? ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये बड़ी कंपनियां जानबूझकर नियमों को ताक पर रखती हैं या फिर पैसा और पावर के दम पर नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है। अब जबकि प्राधिकरण ने सीधी चेतावनी दे दी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि ये नामी कंपनियां कानून का पालन कैसे करती हैं।

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