यूपी में महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान!: इन महिलाओं और बालिकाओं को मिलेगी ₹15 लाख तक की आर्थिक मदद, 11 साल पुरानी नियमावली में हुआ ये बड़ा बदलाव?
यूपी में महिलाओं के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान!

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में गंभीर हिंसा और अपराध की शिकार महिलाओं एवं बालिकाओं को अब आर्थिक मदद के लिए बड़ी राहत मिलने जा रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसी पीड़िताओं को एक लाख से लेकर 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की नई नियमावली-2026 को स्वीकृति दी गई। जो 11 साल पुरानी 2015 की नियमावली की जगह लेगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहारा देने के साथ उनके इलाज, कानूनी सहायता और पुनर्वास में मदद करना है।

किन महिलाओं और बच्चियों को मिलेगी सहायता?

आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत गंभीर अपराधों से प्रभावित महिलाओं और बालिकाओं को अपराध की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। इसमें हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, एसिड अटैक, जलाने, गर्भपात होने और प्रजनन क्षमता समाप्त होने जैसे गंभीर मामले शामिल हैं। नाबालिग बच्चियों से दुष्कर्म और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों में भी सहायता का प्रावधान किया गया है। पीड़िताओं को एक लाख से 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिल सकेगी। इसके अलावा जरूरत के अनुसार इलाज और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी होगी। एसिड अटैक और यौन हमले की पीड़िताओं के उपचार के लिए विशेष चिकित्सा सुविधाएं तथा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का भी प्रावधान किया गया है।

पुरानी नियमावली की जगह लागू होगी नई व्यवस्था

गौरतलब है कि सरकार ने वर्ष 2015 में बनी पुरानी नियमावली की जगह नई नियमावली को मंजूरी दी है। इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की मुआवजा योजना के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका मकसद यह है कि गंभीर अपराधों से प्रभावित महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता ही नहीं, बल्कि मुश्किल हालात से बाहर निकलने के लिए जरूरी सहयोग भी मिल सके। अपराध के बाद पीड़ित परिवारों को इलाज, कानूनी लड़ाई और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार की यह पहल उनके लिए मददगार साबित हो सकती है। हालांकि, वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि पात्रता और आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया कितनी सरल और प्रभावी बनाई जाती है।

कैबिनेट में 30 प्रस्तावों को मिली मंजूरी

महिलाओं की सहायता के अलावा योगी कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी किए। आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में यू-हब भवन बनाने के लिए 281.03 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसका निर्माण 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। इससे तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

लखनऊ के रहमानखेड़ा में सहकारिता महाविद्यालय स्थापित करने के लिए लगभग 4.51 हेक्टेयर जमीन नि:शुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई। यहां सहकारिता से जुड़े विषयों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के पाठ्यक्रम भी चलाए जाएंगे। आगरा के बाह क्षेत्र के उगनपुरा गांव में स्टेडियम निर्माण के लिए भी जमीन खेल विभाग को देने का फैसला हुआ है।

योगी सरकार का महिलाओं और बालिकाओं को 15 लाख रुपये तक सहायता देने का फैसला इस कैबिनेट बैठक के प्रमुख निर्णयों में शामिल रहा। अब महत्वपूर्ण यह होगा कि नई नियमावली के तहत पीड़िताओं तक सहायता समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंच सके।

अन्य खबरे