जमीन की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए अच्छी पहल: अब बिना तहसील के चक्कर लगाए जिले के किसी भी रजिस्ट्री ऑफिस में करा सकेंगे बैनामा, आम जनता होने वाले फायदे_एक नज़र

लखनऊ Nov 12, 2026, 2:40 pm dainik NCR Patrika

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लखनऊ : जमीन या मकान की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए बड़ी राहत की तैयारी की जा रही है। अब तक किसी संपत्ति का बैनामा कराने के लिए लोगों को उसी उप निबंधक कार्यालय (सब-रजिस्ट्रार ऑफिस) में जाना पड़ता था, जिसके अधिकार क्षेत्र में वह संपत्ति आती है। इस वजह से कई बार लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। कुछ कार्यालयों में भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि रजिस्ट्री कराने के लिए कई दिन तक चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव की तैयारी है। शासन की योजना के मुताबिक, कई जिलों में उप निबंधक कार्यालयों के बीच निर्धारित क्षेत्रीय सीमाएं खत्म की जा सकती हैं। ऐसा होने पर जिले का कोई भी उप निबंधक पूरे जिले में स्थित संपत्तियों का बैनामा और रजिस्ट्री कर सकेगा। यानी लोगों को संपत्ति की लोकेशन के आधार पर किसी एक खास कार्यालय तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा।

अपनी सुविधा के अनुसार चुन सकेंगे रजिस्ट्री कार्यालय

आपको बता दें कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद संपत्ति खरीदने और बेचने वाले लोग अपनी सुविधा के अनुसार उप निबंधक कार्यालय का चयन कर सकेंगे। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति की जमीन जिले की एक तहसील में है, लेकिन उसके लिए दूसरे इलाके का रजिस्ट्री कार्यालय जाना अधिक सुविधाजनक है, तो वह वहां भी बैनामा करा सकेगा। इससे लोगों को अपने काम, दूरी और कार्यालय में उपलब्ध समय के हिसाब से रजिस्ट्री कराने का विकल्प मिल सकता है। साथ ही किसी एक कार्यालय पर अत्यधिक दबाव पड़ने की स्थिति में दूसरे कार्यालयों में भी काम कराया जा सकेगा।

मेरठ में सरधना और मवाना के लोगों को भी मिल सकती है राहत

इस प्रस्तावित बदलाव को समझने के लिए मेरठ का उदाहरण लिया जा सकता है। अभी संपत्ति जिस उप निबंधक कार्यालय के निर्धारित क्षेत्र में आती है, सामान्य तौर पर उसी कार्यालय में रजिस्ट्री करानी होती है। लेकिन क्षेत्रीय सीमाएं समाप्त होने के बाद सरधना और मवाना के लोग शहर के उप निबंधक कार्यालय में भी अपनी संपत्ति की सेल डीड रजिस्टर करा सकेंगे। इसी तरह मेरठ शहर की संपत्ति का बैनामा सरधना या मवाना तहसील स्थित उप निबंधक कार्यालय में भी कराया जा सकेगा। यानी रजिस्ट्री कार्यालय का चयन संपत्ति के क्षेत्र के बजाय लोगों की सुविधा के आधार पर किया जा सकेगा।

आम जनता को होंगे ये 6 बड़े फायदे

1. लंबी दूरी तय करने से मिलेगी राहत: संपत्ति किसी दूर की तहसील में होने पर भी लोग अपने नजदीकी या सुविधाजनक रजिस्ट्री कार्यालय में जा सकेंगे। इससे आने-जाने में लगने वाला समय और खर्च कम हो सकता है।

2. कार्यालयों की भीड़ होगी कम: किसी एक उप निबंधक कार्यालय में ज्यादा भीड़ होने पर लोग दूसरे कार्यालय का विकल्प चुन सकेंगे। इससे काम का दबाव अलग-अलग कार्यालयों में बंटने की संभावना है।

3. बार-बार चक्कर लगाने की परेशानी घटेगी: रजिस्ट्री के लिए दूर जाना और भीड़ के कारण इंतजार करना लोगों के लिए मुश्किल होता है। विकल्प बढ़ने से इस परेशानी में कमी आ सकती है।

4. नौकरीपेशा और कारोबारियों को सुविधा: जिन लोगों के पास काम से छुट्टी लेने का समय कम होता है, वे अपनी सुविधा के अनुसार कार्यालय चुन सकेंगे। इससे उनका कीमती समय बच सकता है।

5. बुजुर्गों और महिलाओं को राहत: परिवार के बुजुर्ग सदस्यों और दूर से आने वाले लोगों को सुविधाजनक कार्यालय चुनने का विकल्प मिलेगा। इससे यात्रा की परेशानी कम हो सकती है।

6. रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद: अलग-अलग कार्यालयों में काम बंटने से किसी एक जगह पर अत्यधिक दबाव कम हो सकता है। इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और सुगम बनने की संभावना है।

क्या नियम लागू होने के बाद बदल जाएगा पूरा सिस्टम?

गौरतलब है कि फिलहाल यह व्यवस्था लागू होने से पहले शासन की तैयारी और आधिकारिक आदेश का इंतजार है। इसके लागू होने पर यह स्पष्ट होगा कि किन जिलों में इसे शुरू किया जाएगा, रजिस्ट्री के लिए आवेदन और दस्तावेजों की प्रक्रिया क्या होगी तथा कार्यालय चयन के लिए कौन-से नियम निर्धारित किए जाएंगे।

उप निबंधक कार्यालयों के अधिकार क्षेत्र की सीमाएं खत्म करने का प्रस्ताव जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराने वाले लोगों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव साबित हो सकता है। यदि यह व्यवस्था लागू होती है, तो लोगों को अपनी संपत्ति के स्थान के कारण किसी एक कार्यालय पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपनी सुविधा के अनुसार रजिस्ट्री कार्यालय चुनने का विकल्प मिलने से समय, यात्रा और अनावश्यक भागदौड़ कम होने की उम्मीद है।