समाज: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शनिवार (6 सितंबर) को प्रदेशवासियों को एक नई सौगात की घोषणा की। दरअसल राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ग्रामीण रोडवेज बसों का किराया सामान्य से 20% घटाने की बात कही। साथ ही "नो हेलमेट, नो फ्यूल" अभियान को भी अच्छा बताय। एक तरफ ये फैसले न सिर्फ़ आम जनता की जेब पर बोझ घटाएंगे बल्कि सड़क सुरक्षा को ओर भी मजबूत बनाएंगे।
ग्रामीण यात्रियों के लिए सस्ती बस सेवा...
सीएम योगी ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग अक्सर महंगा किराया वहन नहीं कर पाते। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण जनता बस सेवा शुरू की जा रही है।
प्रदेश में 250 नई बसें चलाई जाएंगी..
•हर डिपो की 10% बसें जनता सेवा के लिए आरक्षित होंगी।
•ये बसें 75–80 किमी दूरी तक के गांवों और कस्बों में जाएंगी।
•अब बस किराया ₹1.30 प्रति किमी से घटाकर ₹1.04 प्रति किमी कर दिया गया है।
•इसका सीधा मतलब यह है कि ₹100 की यात्रा अब सिर्फ़ ₹80 में पूरी होगी।
ड्राइवर, कंडक्टर को प्रोत्साहन...
जनता सेवा बसों में ड्राइवर, कंडक्टर को प्रति किमी ₹2.18, जबकि साधारण बसों में ₹2.06 मिलेगा। यदि बस की सीटें 80% से अधिक भरती हैं, तो अतिरिक्त किराये का लाभ 50-50 बांटा जाएगा। लगातार 26 दिन सेवा देने पर ₹5,000 बोनस भी दिया जाएगा। सीएम योगी ने कहा "इससे ग्रामीण यात्रियों को सीधी राहत मिलेगी और परिवहन विभाग की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।"
सड़क सुरक्षा के लिए "नो हेलमेट-नो फ्यूल"...
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मकसद केवल सस्ती यात्रा ही नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। इसी कड़ी में प्रदेशभर में 1 से 30 सितंबर तक "नो हेलमेट-नो फ्यूल" अभियान चलाया जाएगा।
सीएम योगी ने कहा—"सड़क सुरक्षा छोटी-छोटी आदतों से शुरू होती है। हेलमेट पहनना जीवन बचाता है, यह केवल नियम नहीं बल्कि परिवार की सुरक्षा से जुड़ा दायित्व है।"
इसका लक्ष्य यही है, हेलमेट पहनने की आदत डालकर सड़क हादसों को कम करना और नागरिकों को जागरूक बनाना।
नियम: पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं मिलेगा।
कार्यान्वयन: जिलाधिकारी, परिवहन विभाग, पुलिस, राजस्व विभाग और सूचना विभाग इस अभियान की संयुक्त निगरानी करेंगे।
सीएम का संदेश...
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। सरकार का फोकस एक ओर आम जनता को सुविधाजनक और सस्ती सेवाएं देने पर है, वहीं दूसरी ओर सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
उन्होंने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि:
•यात्रियों की सुविधा के लिए ग्रामीण रूट्स पर नियमित और समयबद्ध सेवाएं सुनिश्चित की जाएं।
•सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए।
•चालक, कंडक्टर की मेडिकल फिटनेस और प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया जाए।
6 सितंबर की घोषणाओं से स्पष्ट है कि योगी सरकार जनता की जेब और जान दोनों पर बराबर ध्यान दे रही है। एक ओर सस्ती बस सेवा से ग्रामीण यात्रियों की सुविधा और बचत होगी, वहीं दूसरी ओर "नो हेलमेट–नो फ्यूल" जैसे कदम सड़क सुरक्षा को नई दिशा देंगे।