सशक्त महिला सशक्त यूपी; हर महिला को 6 बड़े फायदे!: जानें विधवा पेंशन से लेकर सुमंगला जैसी धमाकेदार योजनाएं, जिन्होंने बदल दी करोड़ों महिलाओं की जिंदगी?

लखनऊ Nov 21, 2025, 5:36 pm dainik NCR Patrika

सशक्त महिला सशक्त यूपी; हर महिला को 6 बड़े फायदे!

महिला और बच्चे: उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाएं अब सिर्फ सरकारी कागज़ों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि लाखों घरों की तकदीर बदलते हुए “सशक्त महिला सशक्त यूपी” की असली तस्वीर पेश कर रही हैं। सरकार ने हाल के वर्षों में छह ऐसी योजनाएं लागू की हैं जिनसे गरीब, विधवा, अविवाहित बेटियाँ, माताएँ, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएँ और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियाँ सभी को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है।

इन योजनाओं ने न सिर्फ महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर, सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम भी साबित हुई हैं।

1. विधवा / निराश्रित महिला पेंशन योजना: कठिन जीवन में सहारा

पति की मृत्यु के बाद आर्थिक संकट से जूझ रही महिलाओं के लिए यह पेंशन योजना सुरक्षा कवच है। सरकार हर पात्र महिला को मासिक सहायता देती है ताकि वह बच्चों की परवरिश और घरेलू जरूरतें पूरी कर सके।

हाल ही में विभाग ने यह भी साफ किया कि सत्यापन पूरा न करने वाली महिलाओं की पेंशन रोकी जा सकती है जिससे यह समझ आता है कि सरकार योजनाओं को पूरी तरह पारदर्शी और सही पात्रों तक पहुंचाने पर जोर दे रही है।

रियल स्टोरी:
झांसी की एक महिला ने बताया कि पति के निधन के बाद पेंशन ने घर चलाने, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयों तक में मदद की। पहले जो मुश्किल सपने जैसा लगता था, वह आज इस योजना की बदौलत संभव हुआ।

2. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना: बेटी के जन्म से कॉलेज तक सुरक्षा कवच

यह योजना वास्तव में “बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ” के भाव को जमीनी रूप देती है। जन्म से लेकर कॉलेज तक कुल 6 चरणों में वित्तीय मदद दी जाती है ताकि परिवार पर बोझ न पड़े और बेटियाँ बिना रुकावट पढ़ सकें।

क्या बदला?

ग्रामीण इलाकों में बेटियों का स्कूल ड्रॉपआउट कम हुआ, अभिभावकों में आत्मविश्वास बढ़ा, और बेटियाँ शिक्षा से सीधे जुड़ीं।

पात्रता:

•परिवार की आय 3 लाख तक
•अधिकतम दो बेटियाँ लाभ ले सकती हैं

3. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: गरीब परिवारों की बड़ी राहत

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं के लिए यह योजना वरदान साबित हुई है।

सरकार ₹51,000 की सहायता देती है जिसमें दुल्हन के खाते में पैसा, समारोह खर्च और ज़रूरी सामान का बजट शामिल होता है।

क्यों जरूरी?

शादी का बोझ बेटी के पिता पर भारी पड़ता था। इस योजना के बाद हजारों बेटियाँ बिना कर्ज, बिना तनाव शादी के बंधन में बंध रही हैं।

4. लखपति महिला पहल (लखपती दीदी मिशन): गरीबी से समृद्धि तक

UP-SRLM मिशन के जरिए महिलाओं को छोटे-छोटे व्यवसायों से जोड़ा गया जैसे दुग्ध उत्पादन, खेती, सिलाई, फूड प्रोसेसिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप बिज़नेस आदि।

सबसे बड़ा परिणाम:

•18.55 लाख महिलाएँ ‘लखपती दीदी’ बन चुकी हैं
•ग्रामीण महिलाओं की वार्षिक आय ₹1 लाख से भी ज्यादा

रियल एक्साम्पल:
बहराइच की एक महिला ने सिलाई मशीन से छोटे व्यवसाय की शुरुआत की। आज वही महिला 4–5 महिलाओं को रोजगार दे रही है, और पूरा SHG उसका उदाहरण मानता है।

5. रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष: संकट में महिलाओं का सहारा

घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, अत्याचार, मानव तस्करी जैसे मामलों में पीड़ित महिलाओं और बच्चों को तत्काल राहत देने के लिए यह कोष सक्रिय है।

क्या मिलता है?

•आपातकालीन आर्थिक सहायता
•मेडिकल ट्रीटमेंट
•पुनर्वास
•काउंसिलिंग
•कानूनी सहायता

यह क्यों महत्वपूर्ण?

कई महिलाएँ हिंसा की शिकार होती थीं लेकिन मदद पाने में देर हो जाती थी। यह योजना उन्हें तुरंत सहायता देती है ताकि उनका जीवन सुरक्षित हो सके।

6. 181 महिला हेल्पलाइन: हर संकट में तुरन्त मदद

महिला सुरक्षा यूपी सरकार की प्राथमिकता में है। 181 टोल-फ्री नंबर पर 24×7 सहायता मिलती है, जिसमें

•कानूनी सलाह
•पुलिस सहायता
•घरेलू हिंसा में हस्तक्षेप
•वन स्टॉप सेंटर से मदद

सब शामिल है।

अलर्ट टीम: कॉल जाते ही महिला पुलिस वॉलंटियर तुरंत एक्शन लेती हैं। कई मामलों में यह हेल्पलाइन महिलाओं के लिए जीवनरक्षक साबित हुई है।

योजनाओं के पीछे सरकार की सोच- नारी शक्ति ही यूपी की शक्ति

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, उद्देश्य सिर्फ पैसे देना नहीं, बल्कि महिलाओं के अंदर वह आत्मविश्वास पैदा करना है जिससे वे पढ़ें, आगे बढ़ें, बिज़नेस करें और हिंसा की स्थिति में तुरंत आवाज़ उठा सकें।

यूपी बनाम अन्य राज्य, क्या यूपी आगे है?

लखपति दीदी मॉडल तेजी से यूपी को महिला उद्यमिता में अग्रणी बना रहा है। बेटियों के लिए सुमंगला योजना अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा व्यापक है।

181 हेल्पलाइन मॉडल को देशभर में अपनाने की चर्चा है। इससे यूपी महिला कल्याण में कई राज्यों से काफी आगे निकल चुका है।

आने वाली योजनाएं (सरकारी संकेत):

•SHG महिलाओं को डिजिटल स्किल ट्रेनिंग
•महिला ई-कॉमर्स हब
•महिला स्टार्टअप हेल्प डेस्क
•हर जिले में उन्नत वन-स्टॉप सेंटर

इनसे महिलाओं की भागीदारी और भी बढ़ेगी।

कहाँ और सुधार की जरूरत? (संतुलित रिपोर्टिंग)

•कई जिलों में पेंशन वेरिफिकेशन में देरी
•ऑनलाइन आवेदन में कभी-कभी तकनीकी दिक्कत
•ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभी भी कम

इन बिंदुओं पर सुधार होते ही योजनाओं का प्रभाव कई गुणा बढ़ सकता है।

संपूर्ण निष्कर्ष:

इन 6 स्कीम्स ने यूपी की महिलाओं को सिर्फ सुरक्षा नहीं दी बल्कि शक्ति, सम्मान और पहचान दी।”

सच यही है कि
•बेटियों को पढ़ाई का सहारा मिला
•विधवाओं को जीवन चलाने का सहारा मिला
•महिलाओं को स्वरोजगार मिला
•हिंसा पीड़ितों को तुरंत न्याय मिला