यूपी में अब जमीन-रजिस्ट्री में लगेगी फर्जीवाड़े पर लगाम!: बदल गया रजिस्ट्री का ये नियम, हर खरीददार-विक्रेता पर रहेगी ऐसे नजर

लखनऊ Sep 24, 2025, 4:26 pm dainik NCR Patrika

Follow us on

लखनऊ : जमीन-जायदाद की खरीद-फरोख्त में चल रहे फर्जीवाड़े पर अब सरकार ने बड़ा वार किया है। उत्तर प्रदेश में संपत्ति की रजिस्ट्री करने के नियम बदल दिए गए हैं। अब से खरीद-बिक्री से जुड़े हर व्यक्ति के मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। बिना ओटीपी डाले रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी। यानी अब कोई भी नकली दस्तावेज या जाली पहचान पत्र बनाकर रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा।

नए नियमों की मुख्य बातें :

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब से जमीन रजिस्ट्री के लिए ये नियम बदल जाएंगे।

● सभी पक्षकारों के मोबाइल पर ओटीपी: गौरतलब है कि चाहे खरीदार हो या विक्रेता, सबके फोन पर अलग-अलग ओटीपी आएगा। इससे जमीन खरीद फरोख्त में सुरक्षा बनी रहेगी। कोई फर्जी भूमि ट्रांसफर नहीं हो सकेगा।

● कृषि भूमि पर खास सख्ती: आपको बता दें कि सबसे ज्यादा फ्रॉड कृषि भूमि की रजिस्ट्री में होती थी। लेकिन अब नए नियम से अगर कृषि भूमि की रजिस्ट्री हो रही है तो उसमें ग्राम कोड और खतौनी संख्या अनिवार्य कर दी गई है। इससे किसानों के हित संरक्षित रहेंगें।

● पैन कार्ड चेकिंग: विदित है कि संपत्ति खरीदने वाले का पैन नंबर मौके पर ही NSDL वेबसाइट से वेरिफाई किया जाएगा। इससे फ्रॉड खरीददारी पर लगाम लग सकेगी।

क्यों उठाया गया यह कदम?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में हर साल लगभग 50 लाख रजिस्ट्री होती हैं। इनमें बड़ी संख्या में फर्जी नाम, जाली पैन/आधार और दोहराए गए पते पकड़ में आ चुके हैं। हाल ही में एक गिरोह पकड़ा गया था जिसने 1500 से ज्यादा नकली आधार और पहचान पत्र बनवाए थे। ये लोग आधार में बायोमीट्रिक बदलकर फर्जी लोगों के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री करा रहे थे। इसी के जरिए काले धन को सफेद करने का खेल चल रहा था।

अब ऐसे होगा सत्यापन :

1. खरीदार और विक्रेता सभी के मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा।

2. पैनकार्ड मौके पर ही सत्यापित होगा।

3. कृषि भूमि के मामले में ग्राम कोड और खतौनी डिटेल्स अनिवार्य होंगी।

जनता को होगा फायदा :

गौरतलब है कि इस नई व्यवस्था से आम लोगों को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कोई भी उनकी जमीन चोरी-छिपे रजिस्ट्री नहीं करा पाएगा। साथ ही हर खरीदार-बिक्री करने वाले को खुद मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिलेगा। वहीं फर्जी दस्तावेज बनाकर किया जाने वाला धोखाधड़ी और जमीन कब्जा खेल अब रुकेगा।

कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम जमीन-जायदाद के सौदों में पारदर्शिता और सुरक्षा लाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।