भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान!: मुफ्त बिजली, सीवरेज नीति से लेकर नौकरियों तक...जानें राजस्थान कैबिनेट के बड़े फैसले

जयपुर Sep 1, 2025, 5:21 pm dainik NCR Patrika

जयपुर : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद बैठक में राजस्थान की जनता के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। बिजली से लेकर सौर ऊर्जा, शिक्षा, सीवरेज सिस्टम और नौकरियों तक हर क्षेत्र को छूने वाले इन निर्णयों से करोड़ों लोगों की जिंदगी बदलने वाली है।

150 यूनिट तक मुफ्त बिजली, हर घर बनेगा ‘ऊर्जादाता’

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पीएम सूर्यघर योजना को राजस्थान में लागू करने का ऐलान कर दिया है। इसके तहत 1.04 करोड़ घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 150 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। छत वाले घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगेंगे, जिन पर केंद्र से ₹33,000 और राज्य से ₹17,000 तक की वित्तीय मदद मिलेगी। जिनके पास छत नहीं है, उनके लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सबसे पहले 10 लाख उपभोक्ताओं को ₹1,100 की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के जरिए सीधे खाते में मिलेगी।

2 लाख नई LED स्ट्रीट लाइटें :

गौरतलब है कि राजस्थान के सभी नगरीय निकायों में अब 2 लाख LED स्ट्रीट लाइटें लगेंगी। पहले यह संख्या 1 लाख थी, जिसे दोगुना कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट पर सरकार करीब ₹160 करोड़ खर्च करेगी। इससे शहरों की गलियां रोशन होंगी और सुरक्षा और पुख्ता होगी।

कॉलेजों में भर्तियों की बहार; 4724 पद भरने की तैयारी

विदित है कि RAJ-SES के अधीन आने वाले 374 कॉलेजों में अब जल्द ही 4724 संविदा पदों पर भर्ती होगी। वहीं इनमें 3540 शैक्षणिक पद होंगे, जिनमें NET/SET/PhD धारकों को प्राथमिकता मिलेगी। कुल 10,594 रिक्त पदों में से यह पहला चरण होगा। चयनित कर्मचारियों का सेवाकाल 5 वर्ष होगा।

सीवरेज नीति में बड़ा बदलाव :

विदित है कि सीवरेज एवं अपशिष्ट जल नीति 2016 में संशोधन कर राज्य के सभी नगरीय क्षेत्रों में सुव्यवस्थित सीवरेज सिस्टम लागू किया जाएगा। अब HAM मॉडल लागू होगा जिसमें 40% भुगतान काम पूरा होने पर और 60% संचालन अवधि में होगा। इससे शहरों की गंदगी और जलभराव की समस्या पर लगाम लगेगी।

सेवा नियमों और पदोन्नति में सुधार :

आपको बता दें कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के लिए सेवा नियम-2025 को मंजूरी मिल गई। अब भर्ती प्रक्रिया और तेज होगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) रूल्स 2022 में भी संशोधन कर दिया गया। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर बढ़ाए गए। कारागार विभाग में "वरिष्ठ प्रहरी" का पद हटाया गया। भूजल विभाग में नए पद सृजित होंगे, अधीक्षण भू-भौतिकविद् और अधीक्षण रसायनज्ञ। साथ ही कृषि विपणन सेवा नियम में अतिरिक्त निदेशक का पद जोड़ा जाएगा।

साफ है कि राजस्थान कैबिनेट की इस बैठक से प्रदेश के हर वर्ग को सीधा लाभ मिलेगा, इससे आम जनता को मुफ्त बिजली, युवाओं को नौकरियां, शहरों को रोशनी, बेहतर सीवरेज व्यवस्था, कर्मचारियों को प्रमोशन के मौके मिलेंगे। इसे लेकर अब पूरे प्रदेश में चर्चा है कि भजनलाल सरकार ने जनता के लिए वेलफेयर और डेवलपमेंट का बड़ा पैकेज पेश किया है।