प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कितनी सुरक्षित!: क्या बिना बताए निकाल देगी कंपनी, नए लेबर कोड ने बदल दिया पूरा सिस्टम? फायदें नुकसान

प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कितनी सुरक्षित!: क्या बिना बताए निकाल देगी कंपनी, नए लेबर कोड ने बदल दिया पूरा सिस्टम? फायदें नुकसान_एक नज़र

अर्थव्यस्था Dec 2, 2025, 5:36 pm dainik NCR Patrika

प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कितनी सुरक्षित!

प्राइवेट सेक्टर: निजी क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को लेकर हाल ही में सरकार द्वारा लागू किए गए नए लेबर कोड्स ने बड़ी चर्चा खड़ी कर दी है। कई जगह यह दावा फैलाया गया कि अब कंपनियां सरकार की अनुमति के बिना कर्मचारियों को नहीं निकाल पाएंगी, लेकिन असल स्थिति इससे बिल्कुल अलग है।

नए कानूनों में छंटनी (Lay-off/Retrenchment) के नियम पहले से काफी बदल गए हैं और इन बदलावों का असर सीधे उन लोगों पर पड़ेगा जो प्राइवेट जॉब्स में काम करते हैं। आइए समझते हैं कि असलियत क्या है, कंपनियों को क्या छूट मिली है, कर्मचारियों की चिंता क्यों बढ़ी है और कौन-सी सुविधाएँ वास्तव में उनके हित में हैं।

क्या है असल नियम? छंटनी से पहले सरकार की अनुमति अब सिर्फ बड़ी कंपनियों को लेनी होगी

नए लेबर कोड्स लागू होने से पहले 100 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों को छंटनी से पहले सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 300 कर्मचारियों तक कर दी गई है। इसका मतलब-

• 299 या उससे कम कर्मचारियों वाली कंपनियाँ अब सीधे छंटनी कर सकती हैं, उन्हें कोई सरकारी अनुमति नहीं लेनी होगी।
• केवल 300+ कर्मचारियों वाली कंपनियाँ ही सरकार से अनुमति लेने की बाध्यता में रहेंगी।

इस बड़े बदलाव को कई विशेषज्ञ "Hire & Fire" नीति को बढ़ावा देने वाला कदम बता रहे हैं, जबकि सरकार इसे “Ease of Doing Business” के लिए जरूरी मान रही है।

किन सेक्टरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है?

नया नियम कई उद्योगों को सीधे प्रभावित करेगा-

IT और BPO कंपनियाँ: यहाँ अधिकतर यूनिट्स में 50–200 कर्मचारी होते हैं, जिससे आसान छंटनी संभव होगी।

स्टार्टअप और टेक कंपनियाँ: लागत बचत की नीति के तहत अचानक छंटनी की प्रवृत्ति बढ़ सकती है।

मैन्युफैक्चरिंग और MSME सेक्टर: पहले सरकार की अनुमति में देरी से छंटनी रुक जाती थी, अब कंपनियों को खुली छूट मिलेगी।

रीटेल और सर्विस सेक्टर: कर्मचारियों की सुरक्षा पर बड़ा दबाव पड़ सकता है।

सरकार ने क्या कहा? सुधार क्यों किए गए?

सरकार का तर्क है कि पुराने कानून बहुत जटिल थे और कारोबार के लिए भारी बोझ बन गए थे। नए लेबर कोड्स के तहत 29 पुराने श्रम कानूनों को मिलाकर 4 कोड बनाए गए, कंप्लायंस आसान हुआ, पेनल्टी और जेल-युक्त दंड कम किए गए, कंपनियों को रोजगार बढ़ाने और विस्तार करने में सुविधा मिलेगी।

सरकार का यह भी दावा है कि जब उद्योगों पर नियमों का बोझ कम होगा, तो वे ज्यादा हायरिंग करेंगे।

यूनियनों का तीखा विरोध - “नौकरी सुरक्षा खत्म हो जाएगी”

ट्रेड यूनियनों ने इन नियमों को कर्मचारियों के लिए खतरनाक बताया है। उनकी प्रमुख दलीलें-

• 300 की सीमा बढ़ाने से 80% प्राइवेट कंपनियाँ बिना रोक-टोक छंटनी कर सकेंगी।
• कर्मचारियों को नौकरी सुरक्षा (Job Security) में भारी कमी होगी।
• यूनियन बनाने और सामूहिक सौदेबाज़ी (Collective Bargaining) के अधिकार कमजोर होंगे।
• “Hire & Fire” संस्कृति बढ़ेगी, खासकर मेट्रो सिटीज़ में।

यूनियनों ने मांग की है कि छंटनी की सीमा वापस 100 की जाए या कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने वाले प्रावधान जोड़े जाएँ।

कर्मचारियों को क्या-क्या अधिकार अब भी मिलते हैं?

नियमों में बदलाव के बावजूद, कर्मचारियों के कुछ अधिकार सुरक्षित हैं-

• नोटिस पीरियड: अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता, निर्धारित नोटिस देना जरूरी है।
• रिट्रेंचमेंट मुआवज़ा: हर साल की सेवा के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर मुआवजा देना होगा।
• फुल-एंड-फाइनल सेटलमेंट: अब नौकरी छोड़ने या निकाले जाने पर 2 कार्य दिवस में भुगतान अनिवार्य है।
• अनुभव पत्र (Experience Letter): सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
• ग्रैच्युइटी, PF, ESIC: सभी नंबर और रिकॉर्ड कंपनी से तुरंत देने होंगे।

कंपनी को मिलने वाली नई छूट, कर्मचारियों की चिंता क्यों बढ़ी?

नए कोड में कंपनियों को कई प्रकार की रियायतें मिली हैं-

• 299 कर्मचारियों तक कंपनी को छंटनी के लिए कोई अनुमति नहीं चाहिए।
• कंट्रैक्ट और फिक्स्ड-टर्म रोजगार को बढ़ावा मिलता है।
• सज़ा और जुर्माने में कमी, जिससे प्रबंधन पर कानूनी दबाव घटा।
• कर्मचारी यूनियन बनाने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है।

इसी के कारण प्राइवेट जॉब में काम करने वाले हजारों लोग अपने करियर को लेकर अधिक चिंतित नजर आ रहे हैं।

क्या बदला नहीं? किन जगहों पर पुराने नियम अब भी लागू

कुछ स्थितियों में पुराने Industrial Disputes Act के प्रावधान अब भी लागू होते हैं-

• सार्वजनिक क्षेत्र (PSUs), रेलवे, खदानों, पोर्ट्स आदि में अनुमति नियम वही रहेंगे।
• बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान अब भी नोटिस, मुआवजे और अनुमति के तहत रहते हैं।
• ट्रांसफर, प्रमोशन, नॉन-परफॉर्मेंस जैसे मामलों में पुराने कानून लागू।

नौकरी करने वालों के लिए ज़रूरी सलाह: ऐसे बचें अचानक छंटनी से

आज के दौर में केवल कानून पर भरोसा करना काफी नहीं है। कर्मचारियों को खुद भी तैयार रहना चाहिए-

• हमेशा अपनी सैलरी स्लिप्स, PF/ESIC नंबर, और ऑफर लेटर सुरक्षित रखें।
• अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते रहें।
• इमरजेंसी फंड बनाकर रखें (3–6 महीने की सैलरी)।
• LinkedIn, Resume और पोर्टफोलियो हमेशा अपडेट रखें।
• किसी भी अचानक छंटनी पर श्रम विभाग से शिकायत कर सकते हैं।
• ले-ऑफ होने पर लिखित कारण मांगना आपका अधिकार है।

निष्कर्ष: नौकरी बचाने की जंग अब और व्यक्तिगत हो गई है

नए लेबर कोड्स ने कंपनियों को अधिक छूट दी है और कर्मचारियों पर नौकरी की अनिश्चितता बढ़ा दी है। वहीं दूसरी ओर, नोटिस पीरियड, मुआवज़ा और फुल-एंड-फाइनल जैसी सुविधाओं को समयबद्ध करने से कर्मचारियों को भी राहत दिए जाने की कोशिश की गई है।

कुल मिलाकर, प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह समय सतर्क रहने का है क्योंकि रोजगार का भविष्य पहले की तुलना में ज्यादा लचीला और अस्थिर दोनों हो गया है।