दिल्ली में सरकारी काम लटकाया तो अधिकारियों की खैर नहीं!: काम में देरी पर अफसरों पर लगेगा इतना जुर्माना, घर बैठे ट्रैक होगे अब ये सरकारी काम, होने वाले फायदे_एक नज़र

दिल्ली Nov 12, 2026, 6:43 pm dainik NCR Patrika

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नई दिल्ली : दिल्ली में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने और महीनों तक फाइलों के अटके रहने से परेशान लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब सरकारी अधिकारी तय समय पर काम पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने नागरिकों को समय पर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नया सेवा गारंटी कानून लागू किया है। इसके तहत काम में अनावश्यक देरी करने वाले अधिकारियों पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा। सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध और आसान सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ अधिसूचित किया है। यह कानून वर्ष 2011 के पुराने कानून की जगह लेगा। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करना और आम लोगों को बिना अनावश्यक भागदौड़ के निर्धारित समय में सेवाएं उपलब्ध कराना है।

अब हर सरकारी काम की होगी समय सीमा

आपको बता दें कि नए कानून के तहत विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। संबंधित विभागों के नामित अधिकारियों को तय अवधि के भीतर आवेदनों का निपटारा करना होगा। यानी अब किसी नागरिक का आवेदन बिना वजह लंबे समय तक फाइलों में दबाकर नहीं रखा जा सकेगा। यदि किसी कारण से आवेदन खारिज किया जाता है तो संबंधित अधिकारी को इसकी वजह लिखित रूप में बतानी होगी। इससे आवेदक को यह जानकारी मिल सकेगी कि उसका काम क्यों नहीं हुआ और आगे क्या कदम उठाया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन से घर बैठे देख सकेंगे फाइल का स्टेटस

गौरतलब है कि नए कानून में डिजिटल व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। नागरिक सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन जमा होते ही उन्हें एक यूनिक एप्लिकेशन नंबर मिलेगा। इसकी मदद से वे घर बैठे अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। सभी सरकारी विभागों को डिजिटल रिकॉर्ड रखने और आवेदन की स्थिति नियमित रूप से अपडेट करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे लोगों को छोटी-छोटी जानकारी के लिए बार-बार सरकारी कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी।

समय पर काम नहीं हुआ तो अपने आप शुरू होगी अपील

इस कानून की सबसे अहम विशेषता स्वत: अपील की व्यवस्था है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी नागरिक को सेवा नहीं मिलती है तो उसे अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। उसका मूल आवेदन स्वत: ही संबंधित सिटिजन ग्रीवेंस रिड्रेसल अथॉरिटी के सामने अपील के रूप में माना जाएगा। इस प्राधिकरण को सामान्य तौर पर 30 दिनों के भीतर मामले पर फैसला करना होगा। यदि इसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो मामला स्वत: दिल्ली सर्विस राइट्स कमीशन के पास भेज दिया जाएगा। इससे शिकायतों के निपटारे के लिए नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों में भटकने की परेशानी कम हो सकती है।

अधिकारियों की लापरवाही पर लगेगा 5000 रुपये तक जुर्माना

विदित है कि सरकार ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के लिए आर्थिक दंड का प्रावधान भी किया है। यदि किसी अधिकारी की वजह से सरकारी सेवा देने में अनावश्यक देरी होती है तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 5000 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा बिना उचित कारण आवेदन खारिज करने पर भी 250 से 5000 रुपये तक का अलग जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हालांकि, किसी अधिकारी पर कार्रवाई करने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा।

सरकार का दावा- दफ्तरों के चक्कर लगाने से मिलेगी मुक्ति

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कहना है कि सरकार का उद्देश्य नागरिकों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय तक भटकने से बचाना और समय पर सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने 'नागरिक देवो भव' और 'मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस' की सोच का उल्लेख करते हुए नए कानून को प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

नए कानून से दिल्ली में सरकारी सेवाओं की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की कोशिश की गई है। अब देखना होगा कि समय सीमा, ऑनलाइन ट्रैकिंग और जुर्माने जैसे प्रावधानों को विभाग कितनी प्रभावी तरीके से लागू करते हैं। यदि व्यवस्था ठीक से काम करती है तो आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों की अनावश्यक दौड़भाग से काफी राहत मिल सकती है।