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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में मंगलवार को हुई योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक में विकास, रोजगार, शिक्षा, कृषि, सुरक्षा और जनकल्याण से जुड़े 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, 14 हजार से अधिक परिषदीय स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बनाने, किसानों को रियायती दर पर कर्ज और पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण जैसे कई अहम फैसले लिए गए।
चित्रकूट के लिए 1008 करोड़ का एक्सप्रेसवे
आपको बता दें कि कैबिनेट ने 15.172 किलोमीटर लंबे छह लेन के चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। परियोजना पर करीब 1008.67 करोड़ रुपये खर्च होंगे और पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। यह एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट धाम से जोड़ने में मदद करेगा, जिससे क्षेत्र में आवागमन और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
14,429 सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट
गौरतलब है कि बेसिक शिक्षा परिषद के 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने का फैसला हुआ है। इन स्कूलों में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब जैसी आधुनिक सुविधाएं विकसित करने की योजना है। इससे सरकारी प्राथमिक स्कूलों में तकनीक आधारित पढ़ाई का विस्तार होगा।
किसानों को 6 लाख तक का कर्ज
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु और सीमांत किसानों को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। ऋण उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से दिया जाएगा।
अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण
कैबिनेट के फैसलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी भर्ती से जुड़ा प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण रहा। जेल वार्डर की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने को मंजूरी दी गई। परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही पद पर भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान मंजूर किया गया। साथ ही आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी किया गया है।
PRD जवानों का बढ़ा भत्ता, परिवार को कैशलेस इलाज
विदित है कि प्रांतीय रक्षक दल यानी PRD स्वयंसेवकों का दैनिक ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़ाकर 600 रुपये करने को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा PRD स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों को सालाना पांच लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का फैसला हुआ है।
19 साल से बंद छाता चीनी मिल में बनेगा एथेनॉल प्लांट
मथुरा की लंबे समय से बंद छाता चीनी मिल में 120 KLPD क्षमता का एथेनॉल उत्पादन संयंत्र लगाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है। परियोजना को कंसेशन-कम-लीज व्यवस्था के तहत विकसित किया जाएगा।
खिलौना उद्योग और नए शहरों को भी बढ़ावा
गौरतलब है कि कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य खिलौना उद्योग में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके अलावा लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली में नए शहरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के तहत धनराशि जारी करने को मंजूरी दी गई।
अयोध्या में NSG रीजनल हब
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील स्थित पूरे लाल खान गांव में करीब 65 एकड़ भूमि केंद्र सरकार को NSG रीजनल सेंटर स्थापित करने के लिए निशुल्क देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके अलावा कैबिनेट ने स्वचालित वाहन परीक्षण केंद्रों की नीति में बदलाव, राशन दुकानदारों को अतिरिक्त मार्जिन मनी, पूर्वांचल में WorldFish परियोजना और लखनऊ की हाईटेक टाउनशिप से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी।
यानी एक ही बैठक में सड़क, स्कूल, किसान, युवा, अग्निवीर, PRD, उद्योग और शहरी विकास से जुड़े कई क्षेत्रों के फैसलों पर मुहर लगी है।
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