योगी सरकार का उद्योग जगत को बड़ा तोहफ़ा!: 99% आपराधिक कानून होंगे खत्म...जेल की जगह लगेगा जुर्माना? इन कानूनों में होंगे महत्वपूर्ण बदलाव
योगी सरकार का उद्योग जगत को बड़ा तोहफ़ा!

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्योग और व्यापार जगत को राहत देने वाला ऐतिहासिक कदम उठाया है। यूपी अब देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है, जहां उद्योग और व्यापार से जुड़े 99% आपराधिक प्रावधान खत्म कर दिए जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब छोटे-छोटे नियम तोड़ने पर कारोबारियों को जेल नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि उन्हें आर्थिक जुर्माना और प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

क्या कहा सीएम योगी ने?

आपको बता दें कि गुरुवार को उच्चस्तरीय बैठक में सीएम योगी ने कहा कि “ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस को मजबूत बनाने के लिए कड़े और अव्यवहारिक आपराधिक कानूनों को बदलना जरूरी है। हमारा मकसद कारोबारियों को सहूलियत देना है, डराना नहीं।” उन्होंने निर्देश दिया कि इसके लिए “सुगम्य व्यापार (प्राविधानों का संशोधन) विधेयक, 2025” जल्द लाया जाए।

किन कानूनों में होगा बदलाव?

कुल 13 राज्य अधिनियमों से आपराधिक प्रावधान हटाए जाएंगे। इनमें शामिल हैं:

  • आबकारी अधिनियम

  • शीरा अधिनियम

  • वृक्ष संरक्षण अधिनियम

  • राजस्व संहिता

  • गन्ना अधिनियम

  • भूगर्भ जल अधिनियम

  • नगर निगम अधिनियम

  • प्लास्टिक कचरा अधिनियम

  • सिनेमा अधिनियम

  • क्षेत्र व जिला पंचायत अधिनियम

और भी कई अधिनियमों को ज्यादा व्यावहारिक बनाया जाएगा।

श्रम कानून भी होंगे आसान :

गौरतलब है कि नए बिल के अनुसार फैक्ट्री लाइसेंस की अवधि बढ़ेगी। साथ ही दुकानों व प्रतिष्ठानों से जुड़े नियम आसान किए जाएंग। वहीं महिलाओं के लिए और अवसर खोले जाएंगे। साथ ही निरीक्षण व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए स्व-सत्यापन और थर्ड पार्टी ऑडिट लागू होगा।

निवेशकों के लिए डिजिटल व्यवस्था :

आपको बता दें कि निवेशकों की शिकायतें दूर करने और प्रक्रिया आसान बनाने के लिए निवेश मित्र 3.0 पोर्टल लाया जाएगा। इसमें मिलेगी:

● पूरी तरह डिजिटल आवेदन और अनुमोदन प्रणाली।
◐ कॉमन एप्लिकेशन फॉर्म।
● पैन-आधारित पहचान।
● स्मार्ट डैशबोर्ड।
● बहुभाषी सहायता और AI चैटबॉट।

सीएम योगी ने पोर्टल का नया वर्ज़न जल्द लॉन्च करने के आदेश भी दिए हैं।

क्यों है यह कदम बड़ा?

विदित है कि अब तक छोटे उल्लंघनों पर भी कारोबारियों को जेल का डर रहता था। नए बदलाव से उद्योगपति और व्यापारी बेफिक्र होकर निवेश कर पाएंगे। जिससे यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस और मज़बूत होगा साथ ही इससे रोज़गार और निवेश दोनों में भारी इज़ाफा होने की उम्मीद है।

साफ है कि यूपी अब सिर्फ कानून-व्यवस्था में नहीं, बल्कि उद्योग और निवेशकों के लिए भरोसेमंद ठिकाना बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।

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