UP में एक लाख गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान!: सीएम आवास योजना के तहत ₹400 करोड़ मंजूर, वहीं निराश्रित महिलाओं की उम्र...जानें किसको मिलेगा लाभ
UP में एक लाख गरीबों को मिलेंगे पक्के मकान!

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात देते हुए ग्रामीण इलाकों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का छत देने की दिशा में अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत एक लाख पात्र लाभार्थियों को पक्के मकान दिए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने पहली किस्त के रूप में 400 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर दी है।

गरीबों के लिए ‘पक्के घर’ का सपना होगा पूरा :
आपको बता दें कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि राज्य सरकार गरीबों को छत देने के लिए लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत अब तक 36.56 लाख से अधिक आवास बांटे जा चुके हैं। वहीं, जिनका नाम इस योजना की सूची में नहीं आ पाया था, उन्हें कवर करने के लिए प्रदेश सरकार ने साल 2018 में मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 3.73 लाख से अधिक पक्के मकान स्वीकृत किए जा चुके हैं।

किन्हें मिलेगा फायदा?
गौरतलब है कि सरकार की इस योजना का मकसद सिर्फ छत देना नहीं बल्कि सबसे पिछड़े और वंचित तबकों को मुख्यधारा में लाना है। इस योजना के तहत पक्का मकान मिलने वाले लोग हैं:

● प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवार
● कुष्ठ रोगी
● वनटांगिया, मुसहर, कोल, सहरिया, थारू जैसी जनजातियां
● नट, चेरो, पछइया, लोहार, गढ़इया और बैगा समुदाय
● दिव्यांगजन
● पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिलाएं

महिलाओं के लिए बड़ा बदलाव :
विदित है कि इस योजना में महिलाओं को भी बड़ी राहत दी गई है। पहले निराश्रित महिलाओं की आयु सीमा 18 से 40 साल तक थी। अब इसे बढ़ाकर 18 से 50 साल कर दिया गया है। यानी अब ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इस योजना का लाभ उठा पाएंगी।

जानें क्यों खास है यह फैसला?
आपकी जानकारी को बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी लाखों परिवार कच्चे घरों में रहते हैं, जिन्हें बारिश, गर्मी और ठंड से जूझना पड़ता है। सरकार का यह कदम उन परिवारों के लिए ज्यादा राहत साबित होगा। इस योजना के जरिए गरीब परिवारों और समाज को को सम्मानजनक जीवन और सुरक्षित आवास दोनों मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री बोले – “कोई भी गरीब परिवार बिना छत के न रहे”
गौरतलब है कि उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि कोई भी गरीब परिवार खुले आसमान के नीचे जीवन न बिताए। इस दिशा में तेजी से मकान निर्माण का काम होगा और पात्र लाभार्थियों को जल्द ही उनका सपना साकार होगा।

यानी सब मिलाकर उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला लाखों गरीब परिवारों के जीवन में नया उजाला लाने वाला है। आने वाले समय में यह योजना ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

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