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जयपुर : सिटी अब एक और नए मेगा प्रोजेक्ट का गवाह बनने जा रहा है। राजस्थान कैबिनेट ने 3700 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले राजस्थान मण्डपम और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) टावर को मंजूरी दे दी है। यह प्रोजेक्ट जयपुर के बी-2 बायपास इलाके की 95 एकड़ ज़मीन पर खड़ा होगा और इसे राज्य की अब तक की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डील माना जा रहा है।
4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य :
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस परियोजना समेत कई बड़े फैसलों को हरी झंडी दिखाई गई। बैठक में पेश किए गए ‘विकसित राजस्थान/2047’ विज़न डॉक्यूमेंट के जरिए सरकार ने राज्य को आने वाले दो दशकों में 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है।
राजस्थान मण्डपम को देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनने की तैयारी :
गौरतलब है कि कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया गया कि राजस्थान मण्डपम को 25 एकड़ क्षेत्र में एक भव्य कन्वेंशन सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसकी लागत 2200 करोड़ रुपये होगी और इसमें एक साथ 7000 से 7500 लोगों के बैठने की क्षमता होगी। यहाँ अंतरराष्ट्रीय इवेंट्स, व्यापारिक सम्मेलन, प्रदर्शनियाँ और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।
इसके अलावा प्रोजेक्ट साइट पर 5-स्टार होटल, 4-स्टार होटल, यूनिटी मॉल, आवासीय और वाणिज्यिक टावर भी बनाए जाएंगे। निर्माण कार्य एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड के जिम्मे होगा और प्रोजेक्ट को 30 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य है।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) टावर : राजस्थान की IT हब बनने की दिशा में बड़ी छलांग
विदित है कि 95 एकड़ के इसी परिसर में बनने वाला GCC टावर राजस्थान को IT और बिजनेस सेवाओं का हब बनाने की दिशा में अहम कदम होगा। सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ़ हज़ारों रोजगार पैदा होंगे बल्कि विदेशी निवेश भी बड़े पैमाने पर आएगा।
युवाओं और उद्यमिता के लिए नई योजना :
आपकी जानकारी को बता दें कि बैठक में सरकार ने विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी। इसके तहत 18 से 45 साल तक के युवाओं को 2 करोड़ रुपये तक का लोन कम ब्याज पर मिलेगा। महिलाओं, एससी-एसटी, दिव्यांग और ग्रामीण उद्यमियों को इसमें अतिरिक्त ब्याज अनुदान और मार्जिन मनी सपोर्ट मिलेगा।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी बड़ा फैसला :
विदित है कि जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) की स्थापना होगी, जो एम्स दिल्ली की तर्ज पर राज्य का पहला पीजी लेवल मेडिकल संस्थान होगा। इसमें सुपर स्पेशियलिटी सेवाएँ, रिसर्च और कैंसर इंस्टिट्यूट भी शामिल किया जाएगा। साथ ही, 100% साक्षरता, कौशल आधारित शिक्षा, आधुनिक परिवहन और हरित ऊर्जा को प्राथमिकता दी जाएगी।
राजस्थान का विज़न : 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था :
गौरतलब है कि उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि विज़न डॉक्यूमेंट के मुताबिक राजस्थान को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर और 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, किफायती आवास और हरित ऊर्जा को मुख्य आधार बनाया गया है।
जयपुर को मिलेगी नई पहचान :
आपकी जानकारी को बता दें कि 3700 करोड़ की इस परियोजना से जयपुर को न सिर्फ़ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी बल्कि यहाँ आने वाले समय में बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों, स्टार्टअप्स और IT फर्म्स का जमावड़ा होगा।
सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट राजस्थान की तस्वीर बदल देगा और इसे देश की न्यू-इकोनॉमी का पावर सेंटर बनाएगा।
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