दिल्ली में सब-रजिस्ट्रार ऑफिस अब कहलाएंगे ‘जन सेवा केंद्र’!: पासपोर्ट ऑफिस जैसी मिलेंगी सुविधाएं, रजिस्ट्री से मैरिज सर्टिफिकेट तक...मिलने वाली सुविधाएं_एक नज़र
दिल्ली में सब-रजिस्ट्रार ऑफिस अब कहलाएंगे ‘जन सेवा केंद्र’!

नई दिल्ली: दिल्ली में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने या सरकारी प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए अब लोगों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है। दिल्ली सरकार राजधानी के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को आधुनिक ‘जन सेवा केंद्र’ में बदलने की तैयारी कर रही है। इन केंद्रों को पासपोर्ट सेवा केंद्रों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जहां रजिस्ट्री से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी सरकारी काम एक ही छत के नीचे कराए जा सकेंगे। इस बदलाव के बाद न केवल सरकारी दफ्तरों का स्वरूप बदलेगा, बल्कि वहां काम कराने का तरीका भी पहले से अधिक व्यवस्थित और डिजिटल हो सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस परियोजना को जल्द लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के अंत तक सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को नए स्वरूप में तैयार करना है।

इसी महीने जारी होगा टेंडर, निजी कंपनियों को भी मिलेगी जिम्मेदारी

आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि इन केंद्रों को तैयार करने और संचालित करने के लिए निजी सेवा प्रदाता कंपनी के चयन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए इसी महीने टेंडर नोटिस जारी करने की तैयारी है। परियोजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर लागू किया जाएगा। इसके तहत भवन की जरूरी सुविधाएं विकसित करने, बुनियादी ढांचे और फ्रंट ऑफिस के कर्मचारियों की व्यवस्था निजी एजेंसियां कर सकती हैं। हालांकि, रजिस्ट्रेशन से जुड़े कानूनी और आधिकारिक फैसले सरकारी अधिकारियों के पास ही रहेंगे। तकनीकी सिस्टम और प्रशासनिक नियंत्रण भी दिल्ली सरकार के अधीन रहेगा।

रजिस्ट्री के साथ मैरिज सर्टिफिकेट और प्रमाण-पत्र भी बनेंगे

गौरतलब है कि अभी तक सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों का मुख्य काम संपत्ति की खरीद-बिक्री का पंजीकरण और इससे जुड़ी औपचारिकताएं पूरी करना रहा है। नई व्यवस्था में इन कार्यालयों को नागरिक सेवाओं का बड़ा केंद्र बनाने की योजना है। इसके तहत संपत्ति की रजिस्ट्री, मैरिज रजिस्ट्रेशन, सोसायटी का पंजीकरण और तहसील व एसडीएम कार्यालयों से जुड़ी विभिन्न प्रमाण-पत्र सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर को ई-डिस्ट्रिक्ट प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इससे लोगों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत कम हो सकती है।

टोकन सिस्टम से लेकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट तक की सुविधा

नए जन सेवा केंद्रों में लोगों की सुविधा के लिए कई आधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। यहां आरामदायक वेटिंग एरिया, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और टोकन आधारित कतार प्रणाली होगी। इसके अलावा लोगों की मदद के लिए डिजिटल और मैनुअल हेल्प डेस्क भी बनाए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। प्रत्येक सेवा के लिए समयसीमा निर्धारित करने पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि लोगों को घंटों इंतजार न करना पड़े। केंद्रों को प्री-इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर के रूप में तैयार करने की योजना है, जिससे निर्माण और बदलाव का काम अपेक्षाकृत तेजी से पूरा किया जा सके।

भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का भी दावा

विदित है कि सरकार का मानना है कि निजी एजेंसियों और सरकारी अधिकारियों की जिम्मेदारियां अलग-अलग तय होने से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी। निजी कंपनियों को निर्धारित सेवा मानकों के अनुसार काम करना होगा, जबकि सरकारी अधिकारी वैधानिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां संभालेंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कार्यालयों में बदलाव के दौरान नियमित कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। सरकार का उद्देश्य है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं सरल, समयबद्ध और सम्मानजनक तरीके से मिलें।

अगर योजना तय समय पर लागू होती है, तो दिल्ली के लोगों को प्रॉपर्टी रजिस्ट्री और दूसरे जरूरी सरकारी कामों के लिए पहले जैसी भागदौड़ से काफी राहत मिल सकती है। हालांकि, वास्तविक सुविधाएं और उनकी शुरुआत टेंडर प्रक्रिया तथा कार्यालयों में बदलाव पूरा होने के बाद ही स्पष्ट होंगी।

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