नई दिल्ली: अगर आप भी चाय की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक हर जगह UPI से भुगतान करते हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है। ₹2,000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क फिलहाल लागू नहीं होने जा रहा है। कारोबारियों के विरोध और सरकार के स्तर पर सहमति नहीं बनने के कारण इस फैसले की समय-सीमा आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि 31 दिसंबर 2026 तक आम लोगों और कारोबारियों को इस प्रस्तावित शुल्क से राहत मिल सकती है। हालांकि, सरकार या NPCI ने अभी नई तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। इस प्रस्ताव को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह थी कि कहीं UPI से भुगतान करने पर आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ न पड़ जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। प्रस्तावित MDR व्यवस्था मुख्य रूप से चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजैक्शन के लिए है। सामान्य व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले UPI भुगतान पर इसका असर नहीं पड़ना है।
15 अक्टूबर से लागू होना था MDR चार्ज
आपको बता दें कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने पहले इस व्यवस्था को 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, कारोबारियों के विरोध और त्योहारों के सीजन को देखते हुए इसे टाल दिया गया। उस समय नई तारीख दिवाली के बाद घोषित करने की बात कही गई थी। लेकिन दिवाली बीतने के बाद भी इस पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और NPCI के बीच बातचीत जारी है, लेकिन लागू करने की तारीख पर सहमति नहीं बन पाई है। विधानसभा चुनावों को भी फैसले में देरी की एक संभावित वजह माना जा रहा है।
₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर कितना लगेगा शुल्क?
गौरतलब है कि प्रस्तावित व्यवस्था के मुताबिक, कुछ चुनिंदा मर्चेंट कैटेगरी में ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर MDR शुल्क लगाया जा सकता है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, ऐसे ट्रांजैक्शन पर ₹5 शुल्क का प्रस्ताव है। हालांकि, अंतिम दरों और अधिकतम सीमा को लेकर स्पष्टता आधिकारिक अधिसूचना के बाद ही मिलेगी। सबसे अहम बात यह है कि इसका असर सभी दुकानदारों और सभी UPI भुगतानों पर नहीं पड़ेगा। अनुमान है कि 95 प्रतिशत से अधिक मर्चेंट ट्रांजैक्शन इस व्यवस्था के दायरे से बाहर रहेंगे। छोटे कारोबारियों के लिए इस्तेमाल होने वाले P2PM मॉडल में शून्य MDR की व्यवस्था जारी रहने की बात कही गई है।
क्या आम ग्राहकों को देना होगा पैसा?
फिलहाल आम ग्राहकों के लिए UPI भुगतान पर कोई नया चार्ज घोषित नहीं किया गया है। प्रस्तावित MDR मुख्य रूप से मर्चेंट से जुड़े भुगतान पर लागू करने की योजना है। बैंकों को भी सलाह दी गई है कि इस शुल्क का बोझ ग्राहकों पर न डाला जाए। यानी दुकानदार को MDR देना पड़ सकता है, लेकिन ग्राहक से अलग से UPI चार्ज वसूलने की व्यवस्था फिलहाल प्रस्तावित नहीं है। हालांकि, अंतिम नियम आने के बाद ही पूरी तस्वीर साफ होगी।
पेटीएम और मोबिक्विक के शेयरों पर भी असर
विदित है कि MDR व्यवस्था लागू होने में देरी की खबर का असर डिजिटल पेमेंट कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक, पेटीएम, पाइन लैब्स और वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयरों में कारोबार के दौरान गिरावट दर्ज की गई। निवेशकों की नजर अब इस बात पर है कि सरकार और NPCI इस व्यवस्था को कब और किस रूप में लागू करते हैं।
UPI इस्तेमाल करने वालों को फिलहाल राहत है। लेकिन ₹2,000 से ज्यादा के कुछ मर्चेंट भुगतानों पर MDR लगाने का प्रस्ताव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अब सबकी नजर सरकार के अगले फैसले पर टिकी है।