NCR की तर्ज पर पूर्वांचल में बसेगी नई औद्योगिक और टूरिज्म सिटी!: 5000 करोड़ की 32 परियोजनाओं से बदलने जा रही हैं इन 7 जिलों की तस्वीर, देखे किस जिले में कौन सा आयेगा मेगाप्रोजेक्ट?

अर्थव्यस्था Nov 12, 2026, 3:15 pm dainik NCR Patrika

NCR की तर्ज पर पूर्वांचल में बसेगी नई औद्योगिक और टूरिज्म सिटी!

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को औद्योगिक और आर्थिक विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ी योजना तैयार की गई है। काशी-विंध्य क्षेत्र के सात जिलों को जोड़कर एक सिटी इकोनॉमिक रीजन विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत करीब 5000 करोड़ रुपये की लागत से 32 परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी चल रही है। इन योजनाओं के पूरा होने पर क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार हो सकता है। सरकार की मंशा पूर्वांचल में ऐसा आर्थिक नेटवर्क तैयार करने की है, जिससे स्थानीय स्तर पर निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हों।

वर्ल्ड बैंक और केंद्र सरकार से आएगा पैसा

आपको बता दें कि प्रस्तावित योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये की वित्तीय व्यवस्था का खाका तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, परियोजनाओं की कुल लागत का 70 प्रतिशत हिस्सा वर्ल्ड बैंक और 30 प्रतिशत धनराशि केंद्र सरकार से मिलने का प्रस्ताव है। इस निवेश से अलग-अलग जिलों की जरूरतों और स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखकर विकास कार्य किए जाएंगे। हालांकि, परियोजनाओं को लागू करने के लिए आगे की मंजूरी और जमीन पर काम शुरू होने की प्रक्रिया अहम होगी।

इन सात जिलों को जोड़कर बनेगा आर्थिक कॉरिडोर

गौरतलब है कि काशी-विंध्य सिटी इकोनॉमिक रीजन में वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र को शामिल किया गया है। योजना के तहत इन जिलों को उद्योग, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के अलग-अलग केंद्रों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इससे क्षेत्र के कारोबारियों, युवाओं, किसानों और स्थानीय उद्यमों को नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

वाराणसी में बनेंगी सात बड़ी परियोजनाएं

इस योजना में वाराणसी को प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की तैयारी है। यहां 500 एकड़ में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास केंद्र बनाने का प्रस्ताव है। गंगा किनारे 1000 एकड़ में टूरिज्म सिटी विकसित करने की योजना है। इसके अलावा 400 एकड़ में काशी की संस्कृति पर आधारित पर्यटन नगरी और सारनाथ में 260 एकड़ में नई सिटी बसाने का प्रस्ताव है। रामनगर में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। यहां 1000 एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, 300 एकड़ में आर्टिजनल पार्क और 100 एकड़ में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब विकसित करने की योजना है। इससे पर्यटन के साथ उत्पादन और माल ढुलाई को भी बढ़ावा मिल सकता है।

भदोही-मिर्जापुर में उद्योगों को मिलेगा विस्तार

विदित है कि कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध भदोही में 100 एकड़ में आर्टिजनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क बनाने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरी को आधुनिक उत्पादन सुविधाओं से जोड़ना है। वहीं, मिर्जापुर के चुनार में 1000 एकड़ में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया विकसित करने की योजना है। इसके अलावा 500 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र और मिक्स्ड यूज टाउनशिप बनाने का प्रस्ताव है। इससे उद्योगों के साथ आवासीय और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल सकता है।

सोनभद्र में ऊर्जा और एल्युमीनियम उद्योग पर जोर

खनिज और ऊर्जा संसाधनों के लिए पहचाने जाने वाले सोनभद्र में 800 से 900 एकड़ में क्लिंकर और सीमेंट ग्राइंडिंग प्लांट लगाने की योजना है। इसके अलावा 100 से 150 एकड़ में डाउनस्ट्रीम एल्युमीनियम पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है। क्षेत्र में 11 गीगावॉट क्षमता के पावर प्लांट की योजना का भी उल्लेख किया गया है। इन परियोजनाओं से ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।

32 परियोजनाओं के लिए विभागों की जिम्मेदारी तय

प्रस्तावित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों को नोडल जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन स्तर पर हुई बैठक में चार नोडल विभागों को छोड़कर बाकी विभागों ने परियोजनाओं पर सहमति जताई है। शेष विभागों से भी औपचारिक सहमति मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन से पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। अभी तक धार्मिक पर्यटन, कृषि और पारंपरिक उद्योगों के लिए पहचाने जाने वाले इन जिलों में बड़े औद्योगिक केंद्र, आधुनिक शहरी सुविधाएं और रोजगार के नए अवसर विकसित हो सकते हैं। हालांकि, पूर्वांचल की तस्वीर वास्तव में कितनी बदलेगी, यह परियोजनाओं की मंजूरी, जमीन की उपलब्धता, निवेश और समय पर निर्माण पूरा होने पर निर्भर करेगा।