Gen-Z आंदोलन के असर से यूपी में बड़ा बदलाव!: अब 16 से 35 साल के युवाओं के लिए बनेगी नई नीति, पहली बार बनेगा स्वतंत्र राज्य युवा आयोग, हर गाँव और कॉलेज में...शिक्षा-रोजगार से AI तक जानें किन क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस

समाज Aug 7, 2026, 6:57 pm dainik NCR Patrika

Gen-Z आंदोलन के असर से यूपी में बड़ा बदलाव!

लखनऊ: देशभर में युवाओं से जुड़े आंदोलनों और बदलते सामाजिक माहौल के बीच उत्तर प्रदेश सरकार अब युवाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं को समझने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक एकीकृत युवा नीति तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही युवाओं से जुड़ी योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र राज्य युवा आयोग गठित करने की दिशा में भी पहल की गई है। सरकार का फोकस खास तौर पर 16 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं पर रहेगा। नई नीति तैयार करते समय विद्यार्थियों, खिलाड़ियों, शोधार्थियों, स्टार्टअप से जुड़े युवाओं और युवा पेशेवरों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि युवाओं की शिक्षा, कौशल, उद्यमिता, खेल, तकनीक और नेतृत्व क्षमता को भी मजबूत करना है।

युवाओं की योजनाओं पर नजर रखेगा स्वतंत्र आयोग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नई युवा नीति तैयार करने से पहले युवाओं से संबंधित मौजूदा योजनाओं की स्थिति की गहराई से समीक्षा की जाए। इसी के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित करने की बात कही गई है। यह आयोग युवाओं के लिए चल रही योजनाओं की नियमित निगरानी और मूल्यांकन करेगा। योजनाओं का लाभ वास्तव में युवाओं तक पहुंच रहा है या नहीं, इसमें कहां कमी है और किन क्षेत्रों में नई पहल की जरूरत है—इन मुद्दों पर आयोग अपनी रिपोर्ट और सुझाव दे सकेगा। इससे सरकार को युवा योजनाओं में समय-समय पर जरूरी बदलाव करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

16 से 35 साल के युवाओं पर खास फोकस

गौरतलब है कि प्रस्तावित नीति में 16 से 35 वर्ष तक के युवाओं की जरूरतों को केंद्र में रखा जाएगा। सरकार युवाओं की अलग-अलग श्रेणियों के लिए उनकी जरूरत के हिसाब से योजनाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रही है।

इसमें खास तौर पर—

विद्यार्थी
खिलाड़ी
शोधार्थी
स्टार्टअप उद्यमी
युवा पेशेवर
रोजगार की तलाश कर रहे युवा

जैसे वर्गों से जुड़े मुद्दों को शामिल करने की तैयारी है।

सरकार की कोशिश है कि युवा केवल सरकारी योजनाओं के लाभार्थी न रहें, बल्कि उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार भी किया जाए।

शिक्षा और कौशल विकास से लेकर रोजगार तक पर जोर

नई युवा नीति में शिक्षा और कौशल विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही रोजगार, उद्यमिता, नवाचार और डिजिटल सशक्तीकरण जैसे विषयों को भी नीति का हिस्सा बनाया जाएगा। सरकार युवाओं को पारंपरिक रोजगार के साथ-साथ तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया के लिए तैयार करना चाहती है। इसी क्रम में आधुनिक तकनीक आधारित प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की बात कही गई है।

AI, रोबोटिक्स और ड्रोन जैसी तकनीक सीखेंगे युवा

नई नीति में भविष्य की तकनीक पर विशेष जोर रहेगा। युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन, सेमीकंडक्टर और दूसरे उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने की दिशा में काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं को केवल वर्तमान की नौकरियों के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने वाले नए रोजगार क्षेत्रों के लिए भी सक्षम बनाना है।

हर विश्वविद्यालय और कॉलेज तक पहुंचेगी अभ्युदय कोचिंग

मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग योजना को भी व्यापक स्तर पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। योजना का विस्तार विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के परिसरों तक करने की तैयारी है। इसमें युवा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के साथ अन्य विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को अनुभवी अधिकारियों और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन मिलने की उम्मीद है।

रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन

सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। इसी क्रम में सरदार वल्लभभाई पटेल इंडस्ट्रियल एंड एम्प्लॉयमेंट जोन की स्थापना का काम जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तरह के औद्योगिक और रोजगार केंद्रों के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी।

हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान, हर ब्लॉक में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स

विदित है कि युवा नीति में खेलों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। सरकार की योजना के तहत—

हर ग्राम पंचायत में खेल मैदान
हर विकासखंड में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
हर जिले में खेल उत्कृष्टता केंद्र
हर मंडल में हाई परफॉर्मेंस सेंटर

विकसित करने के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।

इसका मकसद ग्रामीण स्तर से ही प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना है।

स्वास्थ्य, नेतृत्व और संस्कृति भी नीति का हिस्सा

प्रस्तावित एकीकृत युवा नीति का दायरा केवल शिक्षा और नौकरी तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें स्वास्थ्य, खेल, नेतृत्व विकास, संस्कृति और विरासत जैसे विषय भी शामिल किए जाएंगे। सरकार का जोर युवाओं के समग्र व्यक्तित्व विकास पर है, ताकि वे शिक्षा और रोजगार के साथ सामाजिक नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में भी प्रभावी भूमिका निभा सकें।

सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी योजनाओं को जमीन पर उतारना

युवा नीति और आयोग की घोषणा के बाद सबसे अहम सवाल इसके प्रभावी क्रियान्वयन का होगा। प्रदेश में युवाओं की संख्या बड़ी है और उनकी जरूरतें भी अलग-अलग हैं। ग्रामीण युवा, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, नौकरी तलाश रहे युवा, स्टार्टअप से जुड़े लोग और खिलाड़ी—सभी की अपेक्षाएं अलग हैं। ऐसे में नई नीति की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि युवाओं की वास्तविक समस्याओं को कितनी गंभीरता से समझा जाता है और सरकारी योजनाओं का लाभ कितनी तेजी से उन तक पहुंचता है।

सब मिलाकर, यूपी सरकार अब युवाओं से जुड़ी योजनाओं को अलग-अलग विभागों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें एक व्यापक नीति के तहत लाने की तैयारी में है। स्वतंत्र राज्य युवा आयोग के जरिए योजनाओं की निगरानी और एकीकृत युवा नीति के जरिए शिक्षा, रोजगार, कौशल, तकनीक, खेल और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों को एक साथ जोड़ने की कोशिश होगी। अगर प्रस्तावित योजनाएं प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरती हैं तो आने वाले समय में यूपी के युवाओं के लिए शिक्षा से रोजगार, तकनीक से उद्यमिता और खेल से नेतृत्व तक अवसरों का दायरा बढ़ सकता है।