महिलाओं को संपत्ति खरीद पर बड़ी छूट: तो सरकारी कर्मचारियों को 25 लाख का लोन! वहीं पुरानी पेंशन...जानें योगी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

महिला व बच्चे Jul 23, 2025, 3:24 pm dainik NCR Patrika

लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोक भवन में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की अहम बैठक में जनता के हित में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। इन फैसलों से जहां सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, वहीं महिलाओं को भी आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं विस्तार से इन फैसलों के बारे में :

सरकारी कर्मचारियों को अब मिलेगा 25 लाख तक का भवन निर्माण लोन :

आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आयी है। अब मकान बनाने, खरीदने, मरम्मत या विस्तार के लिए 25 लाख रुपये तक का एडवांस मिल सकेगा। पहले यह सीमा सिर्फ 7 लाख रुपये थी। अब ब्याज दर भी बाजार दर के अनुसार होगी, यानी अब सिर्फ 7 से 8% ब्याज पर लोन मिल सकेगा, पहले यह 9.1% फिक्स था। यह नियम 2010 के बाद पहली बार संशोधित किया गया है। इससे हजारों कर्मचारियों को मकान बनाने का सपना पूरा करने में बड़ी राहत मिलेगी।

महिलाओं को संपत्ति खरीद पर 1% की बड़ी छूट :

गौरतलब है कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का शानदार कदम! अब अगर कोई औरत 1 करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदती है, तो उसे स्टांप ड्यूटी में 1 % की छूट मिलेगी। पहले यह छूट सिर्फ 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर ही लागू थी। इस फैसले से महिलाएं अब बड़ी संपत्तियां भी खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगी। यह छूट राज्य भर में लागू होगी।

शहरों में पेयजल, सीवरेज और सफाई के लिए फ्री में मिलेगी ग्राम समाज की जमीन :

आपको बता दें कि नगर विकास विभाग को सेवारत विभाग घोषित करते हुए अब स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्राम समाज की भूमि अगले 5 साल तक निशुल्क दी जाएगी। पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नगरीय परिवहन जैसी परियोजनाओं के लिए अब जमीन की कमी नहीं होगी। इससे स्वच्छ भारत मिशन और अमृत योजना को मिलेगी नई रफ्तार।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मिली हरी झंडी :

आपको बता दें कि चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 15.172 किमी लंबे चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी गई। जिसकी लागत 939.67 करोड़ रुपये और समय सीमा 548 दिन निर्धारित की गई है। चित्रकूट में धार्मिक पर्यटन और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

लखनऊ में बनेगा DRDO का हाईटेक IR डिटेक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर :

विदित है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बड़ा कदम बढ़ाते हुए लखनऊ के सरोजनीनगर में 10 हेक्टेयर भूमि पर DRDO का सेंटर बनाने का फैसला लिया गया है।इसकी लागत 2000 करोड़ रुपये होगी, यह एक साल में बनकर तैयार होगा। यहां सेमीकंडक्टर IR डिटेक्टर बनाये जाएंगे, जिनका इस्तेमाल ब्रह्मोस मिसाइल जैसी तकनीक में होता है। इससे 150 इंजीनियरों और 500 युवाओं को मिलेगा रोजगार।

पुरानी पेंशन योजना में छूटे कर्मचारियों को फिर मौका :

विदित है कि वे सरकारी कर्मचारी जो 28 मार्च 2005 से पहले चयनित हुए थे लेकिन किसी कारण पुरानी पेंशन योजना से वंचित रह गए, उन्हें अब 30 नवंबर 2025 तक फिर से इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा।
ऐसे कर्मचारियों की संख्या लगभग 2000 से भी कम है। सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी पात्र कर्मचारी को लाभ से वंचित न रखा जाए।

योगी सरकार की यह कैबिनेट बैठक जनता के कई वर्गों के लिए सौगात लेकर आई है चाहे वह सरकारी कर्मचारी हों, महिलाएं, बेरोजगार युवा या शहरी नागरिक। इन फैसलों से राज्य में विकास के साथ नौकरियों के मौके बढ़ेंगे। अब देखना है कि इन फैसलों का असर धरातल पर कितनी तेज गति से होता है।