ताजा खबरें
राज्य
राज्य
संपादकीय
सुरक्षा
समाज
पर्यावरण
हेल्थ एंड फिटनेस
धर्म व संस्कृति
प्रशासन
अपराध
टेक्नोलॉजी
अर्थव्यस्था
ऐतिहासिक
राजनीति
विदेश
वायरल खबर सच या झूठ
एथिक्स
कैरियर
मोटिवेशनल
रिपोर्ट व सूचकांक
महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व
आपदा प्रबंधन
अवार्ड
मौसम
कृषि
महिला व बच्चे
शिक्षा
स्वास्थ्य
ज्योतिष
खेल दुनिया
मनोरंजन
Follow us on:
नई दिल्ली: देश में करोड़ों लोग रोजाना UPI के जरिए भुगतान करते हैं। ऐसे में डिजिटल पेमेंट को लेकर एक बड़ा बदलाव भविष्य में देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार ने संसद में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल, 2026' पेश किया है। इस प्रस्तावित बदलाव के बाद सरकार को भविष्य में UPI समेत कुछ डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने का अधिकार मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल UPI पर कोई चार्ज लागू नहीं हुआ है और सरकार ने इसे लागू करने की तारीख या अंतिम फैसला भी घोषित नहीं किया है।
क्या है पूरा मामला?
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए विधेयक में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। अभी तक कानून के तहत UPI और कुछ अन्य डिजिटल पेमेंट माध्यमों पर MDR लगाने की अनुमति नहीं थी। प्रस्तावित संशोधन के बाद सरकार जरूरत पड़ने पर अधिसूचना जारी कर MDR लागू कर सकेगी।
₹2000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर लग सकता है MDR
सरकारी स्तर पर जिन प्रस्तावों पर चर्चा चल रही है, उनमें ₹2000 से अधिक के मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन पर लगभग 0.25% से 0.40% तक MDR लगाने का विकल्प शामिल है। हालांकि, यह केवल एक प्रस्ताव है और अभी इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
आम ग्राहकों पर लगेगा चार्ज या नहीं?
गौरतलब है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किए जाने वाले सामान्य UPI ट्रांसफर (Person to Person) पर किसी भी तरह का शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि भविष्य में MDR लागू होता है तो यह मुख्य रूप से व्यापारियों (Merchant Payments) पर लागू होगा, न कि आम ग्राहकों के व्यक्तिगत UPI भुगतान पर।
किन लोगों पर पड़ सकता है असर?
यदि सरकार MDR लागू करती है तो इसका असर मुख्य रूप से दुकानदारों, बड़े व्यापारियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर पड़ सकता है। कई रिपोर्टों के अनुसार, सालाना अधिक कारोबार करने वाले बड़े व्यापारियों पर पहले चरण में यह व्यवस्था लागू की जा सकती है। छोटे दुकानदारों और कम मूल्य के लेन-देन को राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।
MDR क्या होता है?
विदित है कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) वह शुल्क होता है, जो किसी डिजिटल भुगतान को स्वीकार करने पर व्यापारी बैंक और पेमेंट सेवा प्रदाताओं को देता है। अभी क्रेडिट और डेबिट कार्ड भुगतान पर MDR लागू है, जबकि UPI लेन-देन पर यह शुल्क नहीं लिया जाता।
95% ट्रांजैक्शन पर नहीं पड़ सकता असर
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यदि भविष्य में MDR लागू भी किया जाता है तो करीब 95% UPI ट्रांजैक्शन इससे प्रभावित नहीं होंगे। ₹2000 से कम राशि वाले अधिकांश भुगतान, जैसे किराना, दूध, सब्जी, ऑटो, टैक्सी और रोजमर्रा की खरीदारी पर पहले जैसी व्यवस्था जारी रहने की संभावना है।
सरकार क्यों कर रही है बदलाव?
डिजिटल पेमेंट कंपनियों और बैंकिंग क्षेत्र का कहना है कि बिना MDR के UPI सेवाओं का संचालन, सर्वर क्षमता बढ़ाने, साइबर सुरक्षा मजबूत करने और नई तकनीक में निवेश करना लगातार महंगा होता जा रहा है। इसी वजह से लंबे समय से बड़े व्यापारिक लेन-देन पर सीमित MDR लागू करने की मांग की जा रही थी। सरकार अब इसी दिशा में कानूनी ढांचा तैयार कर रही है।
फिलहाल क्या रहेगी व्यवस्था?
गौरतलब है कि अभी UPI पूरी तरह मुफ्त है और किसी भी प्रकार का नया शुल्क लागू नहीं किया गया है। संसद में पेश किया गया यह विधेयक केवल सरकार को भविष्य में MDR लागू करने का अधिकार देने से जुड़ा है। अंतिम फैसला, शुल्क की दर, लागू होने की तारीख और किन लेन-देन पर यह लागू होगा, इसका निर्णय सरकार बाद में अलग अधिसूचना जारी करके करेगी।
नोएडा 
ग्रेटर नोएडा 
गाजियाबाद 
मेरठ 
बुलंदशहर 
हापुड़ 
बागपत 
मुजफ्फरनगर 
शामली 
कुशीनगर 
गौरखपुर 
गाजीपुर 
सोनभद्र 
मिर्जापुर 
चंदौली 
वाराणसी 
जौनपुर 
आजमगढ़ 
प्रयागराज 
अयोध्या 
प्रतापगढ़ 
अमेठी 
रायबरेली 
लखनऊ 
कानपुर 
झांसी 
फिरोजाबाद 
आगरा 
मथुरा 
हाथरस 
अलीगढ़ 
रामपुर 
मुरादाबाद 
सहारनपुर 
सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश 
दिल्ली 
गुडगाँव 
फरीदाबाद 
पलवल 
सोनीपत 
झज्जर 
रोहतक 
पानीपत 
जींद 
महेंद्रगढ़ 
मेवात 
रेवाड़ी 
करनाल 
भिवानी 
हरिद्वार 
देहरादून 
नैनीताल 
रुद्रप्रयाग 
चमोली 
अलवर 
भरतपुर 
उदयपुर 
जयपुर 
