UPI यूजर्स के लिए बड़ी खबर!: खत्म हो सकता हैं 'फ्री' UPI का दौर, नीति आयोग के बयान ने बढ़ाई करोड़ों यूजर्स की चिंता, जानिए कब से बदल सकतें हैं नियम और कितना देना पड़ सकता हैं चार्ज?

अर्थव्यस्था Sep 12, 2026, 8:06 pm dainik NCR Patrika

नई दिल्ली: आज के समय में चाय की दुकान से लेकर शॉपिंग मॉल तक, कुछ सेकंड में पेमेंट करने के लिए करोड़ों लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर UPI पेमेंट पर शुल्क लगता है तो इसका सीधा असर डिजिटल भुगतान करने वाले लोगों पर पड़ सकता है। अब UPI को लेकर एक बार फिर ऐसी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने इसके भविष्य में चार्जेबल होने की संभावना पर बड़ा बयान दिया है। हालांकि, सबसे पहले यह साफ कर दें कि फिलहाल आम लोगों के सामान्य UPI भुगतान पर कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है। लाहिड़ी का बयान भविष्य में शुल्क व्यवस्था की संभावना और UPI के खर्च को लेकर है।

'हमेशा मुफ्त नहीं रह सकता UPI'

आपको बता दें कि मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के दौरान अशोक लाहिड़ी से UPI के लिए संभावित शुल्क के बारे में सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि UPI को चलाने में ऑपरेटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत आती है और इसे हमेशा मुफ्त रखना संभव नहीं हो सकता। उनके मुताबिक UPI के लिए ऐसा वित्तीय मॉडल होना चाहिए, जिससे सिस्टम अपने खर्च को खुद संभाल सके। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि शुल्क कब से लागू होगा या किस तरह वसूला जाएगा।

क्या हर 100 रुपये के भुगतान पर लगेगा पैसा?

गौरतलब है कि यही सवाल सबसे ज्यादा लोगों को परेशान कर रहा है। लाहिड़ी ने संकेत दिया कि अगर शुल्क लगाया जाता है तो वह बहुत मामूली हो सकता है और एक प्रतिशत से भी कम रहने की संभावना हो सकती है। उनका मानना है कि लोग केवल कुछ पैसे बचाने के बजाय भरोसेमंद और मजबूत पेमेंट सर्विस को ज्यादा महत्व दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अब हर UPI पेमेंट पर शुल्क लगने वाला है। अभी शुल्क की दर, सीमा और लागू होने वाले ट्रांजैक्शन को लेकर कोई अंतिम व्यवस्था सामने नहीं आई है।

आम आदमी की जेब पर क्या पड़ेगा असर?

फिलहाल आम यूजर के लिए राहत की बात यही है कि सामान्य UPI भुगतान पर कोई नया शुल्क लागू होने की घोषणा नहीं हुई है। संभावित बदलाव की चर्चा मुख्य रूप से मर्चेंट यानी व्यापारिक भुगतान और बड़े मूल्य वाले डिजिटल लेनदेन को लेकर हो रही है। सरकार और वित्तीय क्षेत्र के सामने चुनौती यह है कि UPI की सुविधा लोगों के लिए सस्ती और आसान बनी रहे, साथ ही इतने बड़े डिजिटल नेटवर्क को चलाने की लागत भी पूरी हो।

MDR को लेकर भी बढ़ी हलचल

UPI पर संभावित शुल्क की चर्चा के बीच Merchant Discount Rate (MDR) भी अहम मुद्दा बन गया है। MDR वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान के लेनदेन में व्यापारी पक्ष से जुड़ सकता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भविष्य में किस तरह के लेनदेन पर MDR या कोई अन्य शुल्क लागू होगा। यानी फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। UPI बंद नहीं होने वाला और न ही आम लोगों से तत्काल कोई शुल्क लिया जा रहा है। लेकिन नीति आयोग के उपाध्यक्ष का बयान यह जरूर बताता है कि UPI को लंबे समय तक आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाए रखने के लिए शुल्क व्यवस्था पर बहस जारी है।

अभी घबराने की जरूरत नहीं

UPI भारत के डिजिटल भुगतान सिस्टम की सबसे बड़ी सुविधाओं में शामिल है। इसलिए किसी भी संभावित शुल्क का फैसला काफी सोच-समझकर लिया जाना तय है। फिलहाल आम यूजर्स को अपने रोजमर्रा के UPI भुगतान को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर भविष्य में कोई शुल्क लागू होता है तो उसके नियम, दर और किन भुगतानों पर असर पड़ेगा, इसकी आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।