लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों को अभी कुछ महीने और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। योगी सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल अधिकतम छह महीने तक बढ़ाने की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। बुधवार, 18 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही सरकार ने 31 में से 30 प्रस्तावों पर मुहर लगाई, जबकि एक प्रस्ताव वापस ले लिया गया। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, नए संशोधन के तहत विशेष परिस्थितियों में पंचायत चुनाव नहीं हो पाने पर सरकार अधिकतम छह महीने के लिए प्रशासक नियुक्त कर सकेगी। यदि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट इससे पहले मिल जाती है, तो उसके आधार पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के इंतजार में चुनाव
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 में गठित ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो गया था। इसके बाद सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही सामान्य कामकाज जारी रखने के लिए प्रशासक की जिम्मेदारी सौंप दी थी। अब नए अध्यादेश से इस व्यवस्था को आगे जारी रखने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायत चुनाव में देरी की प्रमुख वजह पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट बताई जा रही है। आयोग को प्रदेश की पंचायतों में पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व से जुड़े आंकड़े जुटाकर उनकी स्थिति का आकलन करना है। आयोग अब तक 52 जिलों का दौरा कर चुका है, जबकि 23 जिलों में दौरा बाकी है। आयोग ने रिपोर्ट तैयार करने के लिए छह महीने का अतिरिक्त समय मांगा है। सरकार का कहना है कि पिछड़े वर्ग की स्थिति का आकलन किए बिना चुनाव कराना उचित नहीं होगा।
IIT कानपुर के नोएडा कैंपस में बनेगा डीप टेक हब
गौरतलब है कि कैबिनेट ने पंचायत चुनाव के अलावा विकास और रोजगार से जुड़े कई अहम फैसले भी किए। IIT कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक हब बनाने के लिए 281.03 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। परियोजना का भवन 24 महीने में तैयार करने का लक्ष्य है। इससे नई तकनीक पर काम करने वाले स्टार्टअप और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।
महिलाओं और बच्चियों को मिल सकेगी 15 लाख तक की सहायता
महिलाओं की सुरक्षा और सहायता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया। कैबिनेट ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की नई नियमावली-2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत हत्या, दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, एसिड अटैक और अन्य गंभीर अपराधों की पीड़ित महिलाओं एवं बच्चियों को अपराध की श्रेणी के अनुसार एक लाख से 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इलाज और कानूनी मदद का भी प्रावधान किया गया है।
आगरा में स्टेडियम, लखनऊ में सहकारिता कॉलेज
विदित है कि आगरा की बाह विधानसभा क्षेत्र के उगनपुरा गांव में स्टेडियम बनाने के लिए जमीन खेल विभाग को देने की मंजूरी मिली है। वहीं, लखनऊ के रहमान खेड़ा में 4.51 हेक्टेयर जमीन पर सहकारिता महाविद्यालय बनाया जाएगा। यहां पढ़ाई और शोध के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और एक हजार लोगों की क्षमता वाला सभागार भी बनाया जाएगा।
पर्यटन, हवाई सेवा और बायोगैस को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने पर्यटन नीति-2022 में बदलाव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत गांवों और शहरों में होम स्टे, फार्म स्टे और बजट होटल को प्रोत्साहन मिलेगा। बुंदेलखंड और धार्मिक पर्यटन स्थलों को जोड़ने, स्थानीय खानपान को पर्यटन से जोड़ने तथा छोटे पर्यटन कारोबारियों को राहत देने पर जोर रहेगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार 80 प्रतिशत और राज्य सरकार 20 प्रतिशत खर्च वहन करेगी। वहीं, बायोगैस प्लांट लगाने के नियमों में बदलाव किया जाएगा। अब किसी तहसील में प्लांट लगाने का फैसला केवल उनकी संख्या से नहीं, बल्कि उत्पादन क्षमता के आधार पर होगा।
कैबिनेट के इन फैसलों में पंचायत चुनाव की समयसीमा बढ़ाने से लेकर रोजगार, महिला सुरक्षा, शिक्षा, खेल, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र तक कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। हालांकि पंचायत चुनाव की वास्तविक तारीख अब पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और आगे की चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।