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हरियाणा : हरियाणा सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों के तबादलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। करीब दो घंटे चली बैठक में 15 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
नई ट्रांसफर पॉलिसी में 120 अंकों का नया सिस्टम
आपको बता दें कि नई व्यवस्था के तहत कर्मचारियों के तबादले के लिए 120 अंकों का कंपोजिट स्कोरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। इसमें उम्र को 25 प्रतिशत, कैडर में अनुभव को 25 प्रतिशत और विशेष परिस्थितियों को 50 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे ट्रांसफर प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और संतुलित होगी।
पति-पत्नी और विशेष श्रेणी वालों को राहत
गौरतलब है कि नई नीति में वर्किंग कपल को भी बड़ी राहत दी गई है। पति-पत्नी से जुड़े मामलों में मिलने वाले अंक 5 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। इसके अलावा महिला शिक्षक, विधवा, तलाकशुदा, सिंगल पेरेंट, गंभीर बीमारी से प्रभावित शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक और सैनिक परिवारों से जुड़े मामलों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी।
रिटायरमेंट के करीब और दिव्यांग शिक्षकों को फायदा
विदित है कि 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षकों को संरक्षित श्रेणी में शामिल किया जाएगा। वहीं रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके शिक्षकों को भी राहत मिलेगी। पहले अंतिम 12 महीने में छूट मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 18 महीने करने की तैयारी है।
सिंगल पेरेंट शिक्षकों के लिए खास व्यवस्था
ऐसे शिक्षक जो अकेले अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्हें अतिरिक्त 10 अंक दिए जाएंगे। सरकार का दावा है कि नई नीति मानवीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।
दयालु योजना में भी बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने दयालु योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी है। अब योजना के तहत क्लेम करने की समय सीमा 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दी गई है। देरी के मामलों में अलग-अलग स्तर पर अधिकारियों को निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है।
ईवी बस और ट्रक खरीदने वालों को टैक्स में छूट
आपको बता दें कि सरकार ने एनसीआर क्षेत्र में पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को बदलने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। नई इलेक्ट्रिक, CNG और BS-6 बस या ट्रक खरीदने पर पात्र लोगों को मोटर वाहन कर में 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी। इस्तेमाल किए गए ऐसे वाहनों पर 50 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी।
नर्सरी पौधों पर लगेगा QR कोड
हरियाणा बागवानी नर्सरी नियम 2026 को भी मंजूरी मिली है। अब नर्सरियों से बिकने वाले पौधों की गुणवत्ता और पहचान सुनिश्चित करने के लिए QR कोड आधारित ट्रैकिंग व्यवस्था लागू होगी।
स्लॉटर हाउस और मीट दुकानों को राहत
कैबिनेट ने नगर पालिका और नगर निगम से जुड़े संशोधनों को मंजूरी दी है। अब स्लॉटर हाउस और मीट दुकानों को अलग-अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी, जिससे दोहरी लाइसेंस व्यवस्था खत्म होगी।
महिला आयोग और जल प्रदूषण नियमों में बदलाव
गौरतलब है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 करने का फैसला लिया गया है। साथ ही जल प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े नियमों को और प्रभावी बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है।
‘मेरी विकसित विधानसभा’ अभियान होगा शुरू
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 'मेरी विकसित विधानसभा' अभियान शुरू किया जाएगा। जुलाई और अगस्त में विधायक अपने क्षेत्रों में जाकर जनता से संवाद करेंगे और विकास की प्राथमिकताओं को तय करेंगे।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी बनाना, कर्मचारियों को राहत देना और भविष्य के विकास की मजबूत योजना तैयार करना है।
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