गुरुग्राम: हरियाणा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य के उद्योग-वाणिज्य एवं पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 40 लाख रुपए तक के इलेक्ट्रिक वाहनों को फिर से सब्सिडी के दायरे में लाया जाए। इसके तहत दोपहिया वाहनों पर 15% तक की छूट मिलेगी, जबकि इलेक्ट्रिक कारों पर 1.5 लाख से 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी।
क्या होगा फायदा?
आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा अब इलेक्ट्रिक स्कूटर/बाइक पर ₹15,000 से ₹20,000 तक की छूट देगी वहीं इलेक्ट्रिक कारें (जैसे टाटा टियागो EV, MG कॉमेट EV) पर ₹1.5 लाख से ₹6 लाख तक की बचत होगी साथ ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में भी छूट जारी रहेगी। जिससे आम जनता को फायदा होगा।
क्यों लाई जा रही है नई नीति?
आइये आपको बताते हैं कि ऐसे क्या कारण रहे जिसकी वजह से यह नीति लानी पड़ी।
1. दिल्ली के मुकाबले हरियाणा में कम छूट:
विदित है कि दिल्ली में EV खरीदने पर 15% सब्सिडी मिलती है, जिसके कारण हरियाणा के लोग वहां रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे। इससे हरियाणा सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था।
2. प्रदूषण कम करने का लक्ष्य:
सरकार इसके द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पर्यावरण को साफ रखना चाहती है।
3. मिडिल क्लास को फायदा:
आपको बता दें कि सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों से आम लोगों को लाभ मिलेगा। साथ ही सस्ता होने से आम लोगों को पेट्रोल भराने से राहत रहेगी।
पहले क्या थी स्कीम?
गौरतलब है कि 31 मार्च 2024 तक हरियाणा में 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। अब सरकार इसे फिर से लागू करने जा रही है।
कब तक लागू होगी नई योजना?
मंत्री नरबीर सिंह के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में इस योजना को लागू किया जा सकता है। अधिकारियों को तुरंत नीतिगत निर्णय लेने के निर्देश दिए गए हैं।
हरियाणा में EV इंडस्ट्री को कैसे मिलेगा फायदा?
विदित है कि इस योजना से निर्माताओं को प्रोत्साहन मिलेगा, EV कंपनियों को सस्ती जमीन, GST में छूट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इससे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, दिल्ली-एनसीआर के अलावा हरियाणा में भी फास्ट चार्जिंग स्टेशन बढ़ेंगे। साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे एवं नई EV फैक्ट्रियां लगने से युवाओं को नौकरियां मिलेंगी।
हरियाणा में EV की स्थिति
हरियाणा में मौजूदा समय में कुल रजिस्टर्ड EV 1,21,823 हैं। जिसमें सबसे ज्यादा EV गुरुग्राम में 40,000+ है। वहीं हरियाणा में कुल वाहन 3.97 करोड़ (जिसमें EV का हिस्सा अभी कम है)
हरियाणा सरकार की यह नई योजना पर्यावरण-संरक्षण और आम लोगों की बचत दोनों के लिहाज से बड़ा कदम है। अगर जल्दी लागू होती है, तो EV की बिक्री में 25-30% की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही, प्रदूषण कम करने में भी मदद मिलेगी।