गरीब महिलाओं को देंगे हर साल 1 लाख रुपए और सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण: कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी के तहत राहुल की महिलाओं को 5 गारंटी?

ताजा खबरें Mar 14, 2024, 1:39 pm NCR Patrika

Follow us on

कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने इस बुधवार को पांच "महिला न्याय" गारंटी की बड़ी घोषणा की है जिसमें आगामी लोकसभा चुनावों में उनकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उसके बाद गरीब महिलाओं के लिए सालाना तौर पर 1 लाख रुपये और सरकारी नौकरियों में भी 50 प्रतिशत का आरक्षण शामिल है।

वहीं AICC के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने भी ये वादा किया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो वह आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने के लिए एक तरह का संवैधानिक संशोधन लाएगी।

राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए 5 गारंटियों की घोषणा की

वहीं पर अपनी चल रही 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के हिस्से के रूप में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के धुले जिले में एक महिला रैली को संबोधित करते हुए कुल पांच "महिला न्याय" गारंटीयों की घोषणा करी है।

इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गरीब महिलाओं के बैंक खातों में हर साल 1 लाख रुपये जमा किए जाएंगे और उनकी पार्टी सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 50 प्रतिशत तक का आरक्षण देगी। वहीं राहुल गांधी ने वादा किया कि आशा (मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता) कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ियों (सरकार द्वारा संचालित महिला अथवा बाल देखभाल केंद्र) और मध्याह्न भोजन इन सभी योजनाओं में काम करने वाली महिलाओं के लिए बजट में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी को दोगुना कर दिया जाएगा।

वहीं साथ में उन्होंने कहा कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और इसके साथ उनके मामलों की लड़ाई में मदद करने के लिए एक नोडल अधिकारी को भी नियुक्त किया जाएगा। और गांधी ने अपनी पांच गारंटियों के बारे में विस्तार से बताते हुए ये भी कहा कि देश के हर  एक जिले में महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले छात्रावास को भी स्थापित किया जाएंगा।

राहुल ने 4000 किलोमीटर पैदल चल लोगो से की थी बातचीत

कांग्रेस नेता राहुल ने कहा कि वह (अपनी पिछली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान) कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक लगभग 4,000 किलोमीटर पैदल चले थे और लाखों लोगों से बातचीत की थी। उसी जगह वायनाड से लोकसभा के सदस्य ने उनको ये बताया था की, "किसानों, युवाओं और उनके साथ साथ महिलाओं ने मुझे बताया कि ये हिंसा, नफरत अन्याय के बहुत से कारण है, जिसके बाद मणिपुर से लेकर मुंबई तक की दूसरी यात्रा में 'न्याय' शब्द को और जोड़ा गया है।"
उन्होंने दावा किया कि उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपये माफ कर दिए गये, लेकिन वहीं किसानों और युवाओं का कर्ज बिल्कुल नहीं माफ किया गया। उन्होंने कहाकी, ''इससे बड़ा कोई भी अन्याय नहीं है।

हमारी सरकार तुरंत महिला आरक्षण लागू करेगी - राहुल

इसके साथ ही उन्होंने कहा की, कांग्रेस के "भागीदारी" (भागीदारी) प्रस्ताव का मतलब निर्णय लेने में सभी तरह की जातियों और समुदायों को शामिल करना है और उनकी आबादी के अनुसार सभी संसाधनों को साझा करना है। गांधी ने इस चीज का भी दावा किया कि महिलाओं को आरक्षण  पर केंद्र सरकार के द्वारा मूर्ख बनाया गया है क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संसद के द्वारा पारित किया गया है, लेकिन इसके कार्यान्वयन में कुल10 साल लगेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, "हमारी सरकार सत्ता में आई तो तुरंत महिला आरक्षण लागू करेगी।"

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 'महालक्ष्मी' गारंटी में गरीब महिलाओं के बैंक खातों में सालाना 1 लाख रुपये जमा होंगे

वहीं पर राहुल गांधी के भाषण से पहले, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक वीडियो के बयान में कहा कि 'महालक्ष्मी' गारंटी में गरीब महिलाओं के बैंक खातों में सालाना 1 लाख रुपयों को सीधे जमा करने की परिकल्पना की गई है।
इसके साथ उन्होंने कहा कि, ''आधी आबादी पूरा हक'' का मतलब होता है सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत कोटे का होना। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस की गारंटी है ''पत्थर की लकीर'' नही कि ''जुमला''।

आंगनवाड़ियों और मध्याह्न भोजन योजनाओं में काम करने वाली महिलाओं के लिए केंद्र सरकार का बजटीय हिस्सा दोगुना किया जाएगा

बयान में उन्होंने बताया कि आशा और आंगनवाड़ियों और मध्याह्न भोजन योजनाओं में काम करने वाली सभी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार का बजटीय हिस्सा को दोगुना किया जाएगा। 

और साथ ही खड़गे ने यह भी कहा कि 'अधिकार मैत्री' या फिर एक नोडल व्यक्ति महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करेगा और उनके हर तरह के हितों की लड़ाई में मदद करेगा। 

जयराम रमेश न कहा अगर काग्रेस सत्ता में आई तो आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा को हटाने के लिए लाएंगे संवैधानिक संशोधन

वहीं पर बाद में, एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, जयराम रमेश ने भी बयान में कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है, तो वह आरक्षण पर 50 प्रतिशत की को सीमा है उस को हटाने के लिए एक संवैधानिक संशोधन लाएगी। 

और इसके अलावा साथ ही उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों के ज़रिए शुरू की गई सभी तरह की अनुसूचित जाति योजना और अनुसूचित जनजाति उप-योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने खत्म कर दिया था। 
 इसके बाद रमेश ने कहा कि देश की हर एक ग्राम पंचायत में 'अधिकार मैत्री' ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 2.5 लाख महिलाओं को रोजगार सुनिश्चित करेगी और महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में भी शिक्षित करेगी और उनके हितों के लिए लड़ेगी।