राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिना तोड़-फोड़ के ही कालोनियां होंगी नियमित: तीन कालोनियों के सड़क नेटवर्क प्लान पर लगभग 140 सुझाव आए, इनका किया गया अध्ययन
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिना तोड़-फोड़ के ही कालोनियां होंगी नियमित

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को बिना किसी तोड़-फोड़ के ही पक्का करने पर कार्य चल रहा है। इसके तहत निगम ने उन 3 कालोनियों के सड़क नेटवर्क प्लान पर सुझावों को एकत्र करके अध्ययन किया है, जिसमें लोगों से सुझाव मांगा गया था। निगम के अनुसार पूर्वी दिल्ली के ईस्ट आजाद नगर, उत्तरी दिल्ली की स्वरूप नगर और दक्षिणी दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन कालोनी के लिए सड़क नेटवर्क प्लान सार्वजनिक किया था। इस पर लोगों से सुझाव मांगा गया था, जिसमें लगभग 140 सुझाव आए हैं। निगम अब इन सुझावों को ले आउट स्क्रूटनी कमेटी और उसके बाद स्थायी समिति की मंजूरी के लिए भेजेगा। इसमें सबसे प्रमुख बात यह होगी कि इन कालोनियों को नियमित करने और सड़कों को चौड़ी करने के लिए किसी भी तरह की तोड़-फोड़ नहीं होगी। बस यह नियम बना दिया जाएगा कि इस कालोनी में जो भी नक्शा पास होगा वह स्वीकृत रोड नेटवर्क प्लान के मुताबिक ही होगा।

नाम न उजागर करने की शर्त पर दिल्ली नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि कॉलोनियों जैसी हैं वैसे ही नियमित करने की योजना है। इन कॉलोनियों में इतनी आबादी है कि इनकी गलियों को तोड़कर बड़ा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में हम इस योजना पर कार्य कर रहे हैं कि तय नियमों के अनुसार गलियों की चौड़ाई को लागू करने के लिए सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रही संपत्तियों को फिलहाल न तोड़ें। आने वाले समय में जब लोग मकान बनाने के लिए अनुमति लेने आएंगे तो सड़क चौड़ीकरण के क्षेत्र में आ रही उतनी संपत्ति को छोड़कर ही नक्शा पास करेंगे। 

ऐसे में समय के साथ-साथ यह कालोनियां नियमानुसार बन जाएगी। अधिकारी ने बताया कि सड़क नेटवर्क प्लान में सर्वाधिक सुझाव दक्षिणी दिल्ली के खिड़‌की एक्सटेंशन की कालोनी से आए हैं हालांकि ईस्ट आजाद नगर और स्वरूप नगर से भी सुझाव आए हैं। दक्षिणी दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन के लोगों ने सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 6 मीटर करने पर आपत्ति जाहिर की है जबकि ईस्ट आजाद नगर के लोगों ने कहा कि जो प्रस्तावित प्लान था उसमें एक गली पूर्व से ही नियमित है तो उसे इसमें सम्मिलित क्यों किया गया है। वहीं, इस स्कीम के अमल में आने पर दिल्ली की लगभग 2,000 अनधिकृत कालोनियों के नियमित होने का रास्ता खुल सकता है।

उल्लेखनीय है दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह नए ले आउट प्लान के तहत सड़क नेटवर्क प्लान (आरएनपी), योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (एसपीए) से कराया है। दिल्ली नगर निगम(एमसीडी) को इस लागू करने के लिए कहा गया है। इन कालोनियों को नियमित करने के लिए मास्टर प्लान के अनुरूप व्यवस्था करनी थी, जिसमें कम से कम आपातकालीन स्थिति में दमकल और अन्य एजेंसियों के वाहनों की आवाजाही हो सके। इसके लिए न्यूनतम 6 मीटर से लेकर 9 मीटर और 12 मीटर सड़कों को चौड़ा करने का प्रस्ताव किया गया था।

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